‘त्या’ याचिकेचा दोन महिन्यांत निकाल लावा; मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका

    नीरा : गुळुंचे (ता.पुरंदर) येथील ग्रामपंचायत कार्यकारिणीने केलेल्या भ्रष्ट व नियमबाह्य कामकाजामूळे सरपंच, उपसरपंच यांच्यासह सर्व सदस्य मंडळ अपात्र करण्याच्या तक्रारीवर दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. एक महिन्याच्या प्रकरणाला वीस महिने होऊनही निकालात न काढल्याने लालफितीच्या या कारभाराला कंटाळलेल्या नागरिकांनी दाखल केलेल्या रीट याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. जी.  कथावाला व मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने तक्रारदारांच्या याचिकेचा दोन महिन्यात अंतिम निकाल लावण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त व महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे दिरंगाई करणाऱ्या यंत्रणेला आता चाप  बसणार आहे.

    गुळुंचे ग्रामपंचायत कार्यकारिणीच्या विरोधात युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष अक्षय निगडे, कोळविहिरे गणाचे अध्यक्ष नितीन निगडे व स्वप्नील जगताप यांनी ८ जानेवारी २०२० रोजी विभागीय आयुक्तांकडे विवाद अर्ज दाखल केला होता. त्याची प्रथम चौकशी भोरचे गटविकास अधिकारी विशाल तनपुरे यांनी केली. त्यानंतर विलंबाने अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेत सुनावणी होऊन त्याचा प्राथमिक अहवाल व निदेश मागणी प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठवण्यासाठी जिल्हा परिषदेने आठ महिन्यांचा वेळ व्यतीत केला.

    विभागीय आयुक्तांकडे पाच महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित

    तर विभागीय आयुक्तांकडे गेल्या पाच महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने या कारभाराला कंटाळून अखेर नितीन निगडे यांनी महाराष्ट्र शासन, विभागीय आयुक्त तसेच पुण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर नुकताच न्यायालयाने निकाल दिला असून, त्यामुळे तक्रारदारांना दिलासा मिळाला आहे.

    २८ मुद्द्यांवर तक्रार दाखल

    ग्रामपंचायत हद्दीतील अतिक्रमणे न काढणे, अतिक्रमणात वाढ करणे, कलम ४९ अन्वये समित्या स्थापन न करणे, गौणखनिज उत्खनन करणे, मालमत्ता नोंदी पती पत्नी यांच्या संयुक्त नावे न करणे, विकासकामे नियमाप्रमाणे न करणे, आर्थिक अनियमितता व अन्य असे मिळून एकूण २८ मुद्द्यांवर तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या अर्जात तथ्य असून सरपंच व कार्यकरिणी बरखास्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना पाठवला आहे. त्यामुळे आगामी काळात ग्रामपंचायत बरखास्त होण्याची चिन्हे असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.

    याचिकाकर्त्यांकडून प्रसिद्ध विधिज्ञ ऍड. घनश्याम जाधव यांनी युक्तिवाद केला तर बारामती येथील ऍड. बापूसाहेब शिलवंत यांनी सहायक म्हणून काम पाहिले.

    प्रशासनाच्या वेळकाढूपणाच्या धोरणाला कंटाळून आम्ही न्यायालयात धाव घेतली. या निर्णयाने आमचे समाधान झाले आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे वेळेत प्रकरण निकाली न लागल्यास अवमान याचिका दाखल करणार आहे.”

    – नितीन निगडे, याचिककर्ता, गुळुंचे.