स्मार्ट सिटी कामकाजासाठी सल्लागार म्हणून केपीएमजी संस्थेला मुदतवाढ देऊ नका; निविदा काढण्याची जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांची मागणी

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने केंद्रशासनाची स्मार्ट सिटी योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या कामकाजामध्ये मोठ्याप्रमाणात अनागोंदी, अनियमितता, भ्रष्टाचार व बेकायदेशीर कामकाज होत असल्याबाबतच्या तक्रारी मी सातत्याने आपल्याकडे लेखी स्वरूपात करत आहे.

    पिंपरी: पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापनात कामकाज सल्लागार म्हणून नेमण्यात आलेल्या केपीएमजी या संस्थेने महापालिकेची मोठी फसवणूक केली असून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा मुदतवाढ देऊ नका, अशी आग्रही मागणी जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांनी केली आहे. कोरोना लॉकडाऊनचे निमित्त करून या संस्थेला मुदतवाढ देणे अत्यंत गैर असून या कामासाठी निविदा काढण्याची महत्वाची सुचना सीमा सावळे यांनी केली आहे. स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना याबाबत सविस्तर निवेदन सीमा सावळे यांनी दिले आहे.
    स्मार्ट सिटी कंपनी मधील भ्रष्टाचार आणि गैरकारभाराबाबत सीमा सावळे यांनी वेळोवेळी महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यातच आता केपीएमजी कंपनीला काम का देऊ नये याबाबत वस्तुस्थितीच त्यांनी मांडली आहे. त्या म्हणतात, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने केंद्रशासनाची स्मार्ट सिटी योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या कामकाजामध्ये मोठ्याप्रमाणात अनागोंदी, अनियमितता, भ्रष्टाचार व बेकायदेशीर कामकाज होत असल्याबाबतच्या तक्रारी मी सातत्याने आपल्याकडे लेखी स्वरूपात करत आहे. मात्र बेजबाबदारपणे काम करणाऱ्या सल्लागार संस्था, ठेकेदार व भ्रष्ट अधिकारी यांना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहेत, हे मला अत्यंत खेदाने नमूद करावे लागत आहे. प्रामाणिक करदात्याची घोर फसवणूक होऊन जनतेच्या पैशांची लुट स्मार्ट सिटीच्या सल्लागार संस्था व ठेकेदारांमार्फत करण्यात येत आहे.
    स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत Project Management Unit चे कामकाजाचे सल्लागार म्हणून १० मे २०१८ रोजीचे कराराद्वारे मे. KPMG या संस्थेची नेमणूक ३६ महिन्यांसाठी करण्यात आली आहे. आता ९ मे २०२१ रोजी मे. KPMG या सल्लागार संस्थेच्या कामाची मुदत संपलेली आहे. तथापि दि. २५ जून २०२१ रोजी पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक नियोजित करण्यात आलेली आहे. सदर बैठकीच्या विषय पत्रिकेतील विषय क्र. १९ नुसार उपरोक्त विषयांकित कामकाजासाठी मे. KPMG या सल्लागार संस्थेला दोन वर्षांची मुदतवाढ देणे कामीचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. मागील तीन वर्षात मे. KPMG या सल्लागार संस्थेने अत्यंत बेजबाबदारपणे काम करत मनपाच्या आर्थिक हिताविरुद्ध कामकाज केले आहे. तसेच १० मे २०१८ रोजी त्यांचे सोबत झालेल्या करारातील अनेक अटींचा भंग केला आहे. त्यामुळे मे. KPMG या सल्लागार संस्थेला मुदत वाढ देण्यात येऊ नये.
    मे. KPMG या सल्लागार संस्थेच्या कामकाजासंबंधित काही मुद्दे प्रातिनिधिक स्वरूपात मी आपल्या माहितीस्तव खालील प्रमाणे मांडत आहे. तसेच मे. KPMG यांनी केलेल्या चुकीच्या व महापालिकेच्या आर्थिक हिता विरोधातील कामकाज आपल्या समक्ष अथवा संचालक मंडळासमक्ष मांडण्याची संधी मला द्यावी. जेणेकरून स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील सुरु असलेली अनागोंदी व भ्रष्ट कारभार उजेडात आणता येईल, अशी मागणी सीमा सावळे यांनी निवेदनातून केली आहे. केपीएमजी या सल्लागार संस्थेसोबत झालेल्या करारामध्ये स्मार्ट सिटी तील १८ प्रकल्पांसाठी की पर्सन, सेक्टर एक्सपर्ट, सपोर्ट टीम, अन्य सहकारी अशा वर्गवारीत विविध क्षेत्रातील २७ तज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करायची, असे ठरलेले आहे. त्या तज्ञांनी महिन्यातून किती वेळ दिला पाहिजे, किती मुदतीत काम पूर्ण केले पाहिजे याबाबतचा तपशिल करारात आहे. प्रत्यक्षात त्यापैकी ७० टक्के तज्ञ इथे कामच करत नाहीत तसेच बहुतेकजण ही कंपनी सोडून केव्हाच दुसऱ्या कंपनीत जॉईन झाल्याचे तपासणीत आढळले. ठरावीक पाच-सहा तज्ञांनी अवघ्या तीन प्रकल्पासाठीच काम केल्याचे रेकॉर्ड वरून दिसते. महापालिकेने निविदा काढताना या तज्ञांची संख्या विचारात घेऊन रक्कम निश्चित केली होती. वास्तवात हे तज्ञ कुठेही सहभागी असल्याचे दिसत नाहीत. महापालिकेच्या संबंधीत विभाग प्रमुखांकडे संबंधीत तज्ञांबाबत विचारणा केली असता, यापैकी कोणालाही ओळखत नाही किंवा अशी कोणी व्यक्ती आमच्या संपर्कात नसल्याचे उत्तर येते. याचाच अर्थ हे तज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध नसताना ते आहे असे खोटे दाखवून केपीएमजी कंपनीने महापालिकेची मोठी फसवणूक केली आणि कामकाज रेटून नेले आहे.
    केपीएमजी कंपनीने निविदेतील अटीशर्थींचा भंग केला आहे, असे सीमा सावळे यांनी महापालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. मूळ निविदेतील कराराप्रमाणे फक्त ई-लर्निंग, बायसिकल शेअरिंग आणि जीआयएस या तीन प्रकल्पांचे काम काही अंशी दिसले. बाकीच्या स्किल डेव्हलपमेंट, पब्लिक एमेनिटीज, पब्लिक पार्क, स्टार्टअप अशा अन्य एकाही प्रकल्पाचे काम कुठेही दिसत नाही. नगर नियोजन, महापालिका सेवा विशेषज्ञ, स्मार्ट सिटी मॅनेजमेंट एक्सपर्ट, लॅन्डस्केप आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, ड्रेनेज एक्सपर्ट, ट्रान्सपोर्ट प्लॅनर, पर्यावरण तज्ञ, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट, रोड इंजिनिअर, सोशल डेव्हलेपेंट एक्सपर्ट, ऑटो कॅड ऑपरेटर यापैकी एकही तज्ञाची नियुक्ती केल्याचे दिसत नाही. ज्यांची नावे तज्ञ म्हणून दिली आहेत त्यांची माहिती घेतली असता ते बहुतेक जण दुसऱ्याच कंपन्यांतून काम करत असल्याचे तपासणीत आढळले. अशा प्रकारे महापालिकेची फसवणूक कऱणाऱ्या केपीएमजी कंपनीला पुन्हा मुदतवाढ का म्हणून देता आहात असा प्रश्न उपस्थित करून या कामासाठी पुन्हा निविदा काढण्याची सुचना सीमा सावळे यांनी केली आहे.