वीजबिल थकीत ठेऊ नकाच; अन्यथा आता महावितरण…

    बारामती / नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : वारंवार संधी देऊनही वीजबिल भरण्यास कानाडोळा करणाऱ्या ग्राहकांवर महावितरणने कठोर कारवाई सुरु केली आहे. जुलै अखेर मुख्यालयाने दिलेले १८१३ कोटी रुपयांच्या वसूलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महावितरणने कंबर कसली असून, थकबाकीदारांचे मीटर-वायर काढून आणण्याचे आदेश बारामती परिमंडलचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी सोलापूर, सातारा व बारामती मंडलातील अभियंत्यांना आढावा बैठकीत दिले आहेत. कारवाई टाळायची असेल तर तातडीने थकीत वीजबिल भरुन सहकार्य करण्याचे आवाहनही पावडे यांनी केले.

    कोरोना महामारीत अखंड वीज देऊनही ग्राहकांनी वीजबिल भरण्यास हात आखडता घेतल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती दोलायमान झाली आहे. दरमहाच्या वीज खरेदी व कर्मचाऱ्यांचा पगारासह वितरणाचा खर्च भागवणेही अशक्य झाल्याने अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, संचालक (संचालन) संजय ताकसांडे यांनी राज्यभरात कठोर वसुली मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे प्रादेशिक संचालक (प्र.) अंकुश नाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी प्रत्येक विभाग व उपविभागनिहाय पथके तयार केली आहेत. ही पथके वीजबिल वसूलीसोबत वीजचोरांवर कारवाई करणार आहेत. उद्दिष्टपूर्ती न करता कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पाठीशी न घालता त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.

    बारामती परिमंडलाची वीजबिल थकबाकी सहा हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे. गेली वर्षभरापासून वीजबिल न भरणाऱ्या घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीतील ९० हजार ९४८ ग्राहकांकडे ६४ कोटी ४९ लाख थकबाकी आहे. यात लाखांहून अधिक थकबाकी असलेले ८३९ ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडे १९ कोटींहून अधिक थकले आहेत. त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई केली जात आहे.

    ७५७८५ शेतकरी थकबाकीमुक्त

    कृषीपंप ग्राहकांना त्यांचे वीजबिल भरणे सुलभ व्हावे म्हणून शासनाने त्यांच्यासाठी ‘कृषी ऊर्जा अभियाना’च्या माध्यमातून सवलत देणारी योजना आणली आहे. यामध्ये किमान ५० टक्के ते ६६ टक्के माफी मिळते. योजनेत परिमंडलाने ४२० कोटींची वसूली केली आहे. ७५ हजार ७८५ शेतकऱ्यांनी सुधारित थकबाकीच्या ५० टक्के १२३.९२ अधिक चालू बिलापोटी ३४.२९ कोटी रुपये भरले आहेत. त्यांचे १२३.९२ कोटी माफ झाले आहेत. तर बहुतांश अंशत: थकबाकी भरुन सहभाग नोंदवला आहे. त्यांनी उर्वरित रक्कम भरणे गरजचे आहे. ५० टक्के सवलत योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२२ असली तरी सर्व शेतकरी ग्राहकांनी सप्टेंबर २०२० पासूनची सर्व त्रैमासिक चालू बिले भरणे अनिवार्य असून, जे भरणार नाहीत त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे निर्देशही सर्व अभियंत्यांना दिलेले आहेत.