भामा आसखेडच्या पाण्यासाठी दुप्पट पैसे ! ; जलसंपदा विभागाची दुप्पट शुल्क आकारणी

 महापालिकेस महिन्याला तब्बल ५६ ते ६० लाखांचा आर्थिक भुर्दंड

    पुणे : भामा आसखेड योजनेतील पाण्यासाठी जलसंपदा विभागाने दुप्पट शुल्क आकारणी केली आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाने शहरासाठी मंजुर असलेल्या पाणी कोट्याचे कारण पुढे केले आहे. त्यामुळे भामा आसखेडचे पाणी महापालिकेला परवडणारे नसल्याचे समोर आले आहे.

    शहराच्या पूर्वभागातील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने भामा आसखेड योजना कार्यान्वीत केली आहे. अद्याप ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वीत झालेली नाही. असे असताना जलसंपदा विभागाने शहराच्या पाणीकोट्याचे कारण देत भामा आसखेडच्या पाण्यासाठी दुप्पट शुल्क आकारले आहे. यामुळे महापालिकेस महिन्याला तब्बल ५६ ते ६० लाखांचा आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. दरम्यान, ही शुल्क आकारणी चुकीची असल्याचे महापालिकेने जलसंपदा विभागास कळविले असून हे वाढीव शुल्क न देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या शुल्क आकारणीवरून या दोन्ही विभागात नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे.

    राज्यशासनाने महापालिकेसाठी खडकवासला धरण साखळीमधून ११.५० टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केला आहे. तर भामा- आसखेड धरणातून अडीच टीएमसी पाणी मंजूर आहे. जलसंपत्ती आयोगाच्या निकषांनुसार, महापालिकेने शहराला मंजूर केलेल्या पाण्याच्या कोटया पेक्षा अधिक पाणी वापरल्यास त्यावर दुप्पट दराने शुल्क आकारणी केली जाते. दंड म्हणून ही शुल्क आकारणी केली जाते.

    महापालिका शासनाने मंजूर केलेल्या साडे अकरा टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी खडकवासला धरणातून घेत असल्याने जलसंपदा विभाग मंजूर कोटयापेक्षा अधिकच्या पाण्यावर दंड आकरणी करते. महापालिका तो दंडही भरत आहे. मात्र, आता भामा- आसखेड धरणाचा पाणीसाठाही जलसंपदा विभागाने शहरासाठी मंजूर असलेल्या साडेअकरा टीएमसीत असल्याची भूमिका घेतली आहे.   जलसंपदाने पालिकेनेकडे जानेवारी व फेब्रुवारी २०२१ या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी तब्बल १ कोटी २४ लाख ४८ हजार रूपयांचे बील दिले आहे. तर महापालिकेने या दोन महिन्यांसाठी दंड वगळून ६८ लाख १५ हजार ३१४ रूपयांचे बील जमा केले आहे. परिणामी जलसंपदा विभागाने उर्वरीत रकमेसाठी महापालिकेकडे तगादा लावला असून पालिकेने हे वाढीव बील देण्यास नकार दिला आहे.