जलपर्णी काढण्याच्या कामाचे ‘ड्रोन’द्वारे सर्वेक्षण

ड्रोन टेक सोल्युशन्स यांना तातडीने कामकाज सुरू करण्यास मंजुर दराने कामाचा आदेश देण्यात आला. त्यांच्यासमवेत कार्योत्तर करारनामा करण्यात आला आहे. स्थायी समितीने या खर्चास मान्यता दिली आहे.

    पिंपरी: उद्योगनगरीमधील पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नद्यांमधील जलपर्णी काढण्याच्या कामकाजाचे ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यासाठी सव्र्हेक्षण करणाऱ्या संस्थेवर तीन लाख रूपये खर्च करण्यात आला. आयुकत राजेश पाटील यांनी ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे काढलेली छायात्रित्रे समाजमाध्यमांवर प्रदर्शित करत वाहवा मिळविली होती.

    पिंपरी – चिंचवड शहरातून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नद्या वाहतात. पवना नदीचे पात्र २४ किलो मीटर, इंद्रायणीचे १९ आणि मुळा नदीचे १० किलो मीटर आहे. शहराची दिवसेंदिवस होणारी वाढ आणि औद्योगिकीकरण यामुळे या नद्यांमधील पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण होत आहे. त्यातच या नदीपात्रांमध्ये जलपर्णीही बेसुमार वाढल्या आहेत. या जलपर्णी काढून नदीपात्र नियमितपणे स्वच्छ ठेवणे गरजेचे असते. त्यासाठी महापालिकेमार्फत पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नदी पात्रातील जलपर्णी काढण्यासाठी निविदा मागविण्यात येतात. या तीन नद्यांमधील जलपर्णी काढण्यासाठी टर्न-की या तत्वावर शहरातील नद्यांची पाच पॅकेजमध्ये विभागणी करून जलपर्णी काढण्याचे कामकाज प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये संपूर्ण इंद्रायणी नदीकरिता एक पॅकेज आणि पवना, मुळा नदीकरिता चार पॅकेज अशा प्रकारे एकूण पाच ठेकेदारांची या कामकाजाकरिता नियुक्ती करण्यात आली आहे.

    जलपर्णी काढण्याच्या कामकाजाचे ‘एरियल व्हीव’ने सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच जलपर्णी काढण्यात आलेल्या कामकाजाचे ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे सर्वेक्षण करण्याकरिता महापालिकेमार्फत ड्रोन टेक सोल्युशन्स (व्होलर अल्ट्रा) या संस्थेची यापूर्वी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार, ड्रोन टेक सोल्यूशन्स या संस्थेची जलपर्णी कामकाजाचे सव्र्हेक्षण करण्यासाठी थेट पद्धतीने नियुक्ती करण्यास व त्यासाठी होणाऱ्या अंदाजे २ लाख ९९ हजार रूपये खर्चास महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी १७ एप्रिल २०२१ रोजीच्या प्रस्तावाद्वारे मान्यता दिली. या संस्थेस आरोग्य मुख्य कार्यालयामार्फत २७ एप्रिल २०२१ रोजी कामकाजाचा आदेश देण्यात आला. या कामाची मुदत ३१ मे २०२१ पर्यंत होती. त्यानुसार, ड्रोन टेक सोल्युशन्स यांना तातडीने कामकाज सुरू करण्यास मंजुर दराने कामाचा आदेश देण्यात आला. त्यांच्यासमवेत कार्योत्तर करारनामा करण्यात आला आहे. स्थायी समितीने या खर्चास मान्यता दिली आहे.