शिक्षण विभागाने १५ खासगी शाळांना नोटीस पाठविल्या ; महापालिकेकडे आल्या होत्या तक्रारी

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारता येत नाही. त्यामुळे ज्या शाळाची आरटीई अंतर्गत नोंदणी झाली आहे. त्या शाळांनी प्रवेशाची मुदत असेपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत.

    पिंपरी: शिक्षण हक्क कायद्यातंर्गत राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. परंतु, काही खासगी शाळा प्रवेश नाकारत असल्याच्या तक्रारी महापालिका शिक्षण विभागाकडे आल्या होत्या. त्यानुसार शिक्षण विभागाने १५ खासगी शाळांना नोटीस पाठविल्या आहेत.

    राज्य सरकारकडून प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे काही शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची स्थिती आहे. ज्या शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही, अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाने सांगितले आहे.

    मागील तीन वर्षांपासून शाळांना प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळालेली नाही. परंतु शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारता येत नाही. त्यामुळे ज्या शाळाची आरटीई अंतर्गत नोंदणी झाली आहे. त्या शाळांनी प्रवेशाची मुदत असेपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत, असे शिक्षण विभागाने सांगितले आहे. शिक्षण विभागाने या पूर्वीही काही शाळांना नोटीस बजावल्या होत्या. आता पुन्हा या शाळांना नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. प्रतिपूर्तीची रक्कम न मिळाल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शाळेने प्रवेश नाकारू नये. प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकरी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी दिला.