महावितरणची आर्थिक स्थिती बिघतीये; वीजबिलांच्या थकबाकी तब्बल २६८५ कोटी

    पुणे : वीजबिलांच्या दरमहा वसुलीवरच संपूर्ण आर्थिक मदार असलेल्या महावितरणची आर्थिक स्थिती वाढत्या थकबाकीमुळे डबघाईस आली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सध्या वीजपुरवठा सुरु असलेल्या लघुदाबाच्या (कृषी वगळून) २४ लाख ४८ हजार १८३ ग्राहकांकडे तब्बल २ हजार ६८५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या ओझ्यामुळे वीजखरेदीसह दैनंदिन देखभाल व इतर खर्चासाठी आर्थिक कसरत सुरु असल्याने नाईलाजास्तव महावितरणकडून थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या कटू कारवाईला सुरवात करण्यात आली आहे.

    ११५७ कोटी ४ लाखांच्या वीजबिलांची थकबाकी

    पुणे जिल्ह्यामध्ये कृषी ग्राहक वगळता इतर सर्व ११ लाख ३४ हजार ७१० ग्राहकांकडे सद्यस्थितीत ११५७ कोटी ४ लाख रुपयांच्या वीजबिलांची थकबाकी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ११ लाख १३ हजार ३४९ ग्राहकांकडे ५८६ कोटी ५५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. तर सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांच्या २५६२ वीजजोडण्यांचे १०८ कोटी ५० लाख रुपयांची थकबाकी आहे.

    वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई

    वारंवार आवाहन करून देखील थकबाकीचा भरणा होत नसल्याने थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या कटू कारवाईला महावितरणने आता मोठा वेग दिला आहे. सर्व वरिष्ठ अधिकारी देखील या मोहीमेत सहभागी झाले आहेत. थकीत वीजबिलांचा भरणा सोयीचा व्हावा यासाठी शनिवारी (दि.१७) व रविवारी (दि.१८) या सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी महावितरणचे अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्र सुरु ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

    वीज यंत्रणेवर कोणत्याही कराची आकारणी करू नये

    १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अनुदानातून पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांचे वीजबिल संबंधित ग्रामपंचायतींद्वारे अदा करण्याचे राज्य शासनाने नुकतेच आदेश दिला आहे. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतींकडून सध्या चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. परंतु काही ग्रामपंचायतींनी वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे महावितरणच्या वीजयंत्रणेवर कर लावण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र या कराचा भुर्दंड सर्वसामान्य वीजग्राहकांवर वीजदराच्या स्वरुपात पडणार असल्याने ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांनी शासकीय कंपनीच्या वीजयंत्रणेवर कोणत्याही कराची आकारणी करू नये असा आदेश २०१८ मध्ये राज्य शासनाने दिला आहे.