ओबीसी आरक्षणासाठी बारामतीत २९ जुलैला एल्गार महामोर्चा

    बारामती : ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला असून, या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणासाठी २९ जुलैला बारामतीमध्ये एल्गार महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महामोर्चात राज्यातील सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत. याबाबतची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

    यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, माळेगांव कारखान्याचे माजी संचालक ऍड जी.बी गावडे, डॉ अर्चना पाटील, बापूराव सोलनकर, अनिल लडकत, संपतराव टकले, गणपतराव देवकाते, मच्छिंद्र टिंगरे, रवींद्र थोरात, चंद्रकांत वाघमोडे, वसंत घुले, नाना मदने, विष्णुपंत चौधर, दत्तात्रय पुणेकर आदींनी या महामोर्चाची पार्श्वभूमी विशद केली.

    यावेळी आयोजक म्हणाले, ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ओबीसीचे राजकीय अतिरिक्त आरक्षण अवैध ठरवल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे अतिरिक्त आरक्षण रद्द केले आहे. परिणामी, याचा आरक्षणाच्या धर्तीवर 1995 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. परंतु आता येणाऱ्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्ग रद्द करूनच निवडणुका होतील. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय हक्कावर गदा येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या अटी व शर्ती पूर्ण करून ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाला संमती दर्शवली आहे. मात्र, राज्य आणि केंद्र सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारला जाग आणण्यासाठी राज्यात एल्गार महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याची सुरुवात बारामतीपासून केली जाणार आहे.

    येत्या २९ जुलैला बारामतीमध्ये हा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. या एल्गार महामोर्चामध्ये ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या सर्व जातींचा समावेश असणार आहे. २९ जुलैला बारामती येथे होणाऱ्या मोर्चासाठी संपूर्ण राज्यातून ओबीसी समाजातील नागरिक उपस्थित राहणार आहेत. यासाठी पुणे जिल्ह्यात गावोगावी घोंगडी बैठक, छोट्या-मोठ्या सभा घेऊन जनजागृती करण्यात येणार आहे. बारामतीमध्ये होणारा हा मोर्चा राजकीय पक्ष विरहित मोर्चा असणार आहे. या मोर्चात विविध राजकीय पक्ष्यांच्या ओबीसी नेत्यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. यामध्ये महादेव जानकर, छगन भुजबळ, एकनाथ खडसे, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर, संजय राऊत यासह इतर नेत्यांना आमंत्रित करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

    या मोर्चात ओबीसी ची सामाजिक आर्थिक जातनिहाय जनगणना तातडीने करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या या तीन अटींची पूर्तता करावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्दल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करावा, आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये, म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशी नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे, कोणत्याही स्थितीत एस सी/एसटी आणि ओबीसींचे एकूण आरक्षण ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक होता कामा नये. या अटींच्या बाहेर जाऊन सर्वोच्च न्यायालय ओबीसींना आरक्षण देणार नाही. त्यामुळेच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य आणि केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलून या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी विनंती राज्य आणि केंद्रर् सरकारला करण्यात येणार आहे.