गुंठेवारीतील पात्र बांधकामे लवकरच नियमीत ; पुणे महापालिका आयुक्तांची माहिती

नियमितिकरण रखडल्यामुळे शासनाच्या निर्णयाचा लाभ नागरिकांना मिळालेला नाही. बांधकामांचे नियमीतीकरण न झाल्याने घराचे हप्ते भरणे, गृहकर्ज मिळणे, ताबा मिळणे आदी अडचणींना सामना नागरिकांना करावा लागत असल्याचे पाटील यांनी आयुक्तांनाच्या निदर्शनास आणून दिले.

    पुणे  : गुंठेवारीतील जी बांधकामे महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (डी.सी रुपप्रमाणे) पात्र आहेत, अशा बांधकामांचे नियमीतीकरण करण्याची प्रक्रीया लवकरच हाती घेतली जाईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली आहे.

    राज्य मंत्रिमंडळाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची गुंठेवारी बांधकामे नियमितीकरण करणेबाबतचा निर्णय ६ जानेवारी २०२१ रोजी जाहीर केला. त्यानंतर मार्च महिन्यात अधिवेशनात यासंबंधीचा कायदा अस्तित्वात आला आणि त्यानंतर महापालिकेच्या स्थायी समितीनेही यासंदभार्त निर्णय जाहीर केला. मात्र अद्याप पालिका प्रशासनाने गुंठेवारी नियमितिकरणाची प्रक्रिया सुरु केली नाही.
    या पार्श्वभूमीवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेवून गुंठेवारीतील बांधकामांच्या नियमीतीकरणासंदर्भात चर्चा केली. यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, सभागृह नेते गणेश बिडकर, मुख्य अभियंता प्रशांत वाघमारे, अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख, राजेंद्र राऊत उपस्थित होते.

    हे नियमितिकरण रखडल्यामुळे शासनाच्या निर्णयाचा लाभ नागरिकांना मिळालेला नाही. बांधकामांचे नियमीतीकरण न झाल्याने घराचे हप्ते भरणे, गृहकर्ज मिळणे, ताबा मिळणे आदी अडचणींना सामना नागरिकांना करावा लागत असल्याचे पाटील यांनी आयुक्तांनाच्या निदर्शनास आणून दिले.

    यावर स्पष्टीकरण देताना आयुक्त म्हणले, उच्च न्यायालयाच्या २०१७ मधील एका निकालामुळे सरसकट गुंठेवारी नियमितिकरणात करता येत नाही. याबाबत राज्य शासनाकडून स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. मात्र जी बांधकामे पालिकेच्या डी.सी. रुलनुसार पात्र आहेत. अशा बांधकामांचे नियमीतीकरण करण्याची प्रक्रीया प्रशासन लवकरच हाती घेईल, अशी ग्वाही आयुक्त कुमार यांनी दिली.