१० वर्षांनंतरही शिवणे – खराडी रस्त्याचे ६० टक्केच काम ; भूसंपादनाअभावी काम ठप्प मात्र दरवाढ सूत्रामुळे ठेकेदाराची चांदी

महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांमधील ड्रेनेज लाईन व मैलापाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणीच्या कामासाठी ३९२ कोटी रुपयांची निविदा मागविण्यात आली आहे. विशेष असे की, महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी ड्रेनेज व एसटीपी प्लांट ही दोन्ही कामे भिन्न असून त्याच्या स्वतंत्र निविदा काढण्यात याव्यात अशी कल्पना वरिष्ठ अधिकार्‍यांना दिली होती.

    पुणे :  महापालिकेने २०११ मध्ये सुरू केलेल्या शिवणे ते खराडी या नदीकाठच्या सुमारे १८ कि.मी. रस्त्यापैकी केवळ ६० टक्के रस्त्याचे काम झालेले आहे. उर्वरीत काम भूसंपादनाअभावी रखडले असून भूसंपादनासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपये लागणार असल्याने तूर्तास हे काम अर्धवटच राहाणार आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. विशेष असे की हे काम डिफर्ड पद्धतीने करण्यात येत असून आतापर्यंत ठेकेदाराला २२८ कोटी रुपये बिल अदाही करण्यात आले आहे. तर कामाला विलंब झाल्याने दरवाढीनुसार त्याला आतापर्यंत अधिकचे ४१ कोटी ५० लाख रुपये देण्यात आले आहे. थोडक्यात हा रस्ता पुर्णत: वापरात आला नसतानाही प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे केवळ ‘ठेकेदार’ पोसण्याचे काम सुरू असल्याची टीका होउ लागली आहे.
    महापालिकेने २०११ मध्ये शिवणे ते खराडी या १७. ८० कि.मी. मार्गाची वर्कऑर्डर मेसर्स पटेल इंजिनिअरींगला देण्यात आली होती. ३०७ कोटी ४५ लाख रुपयांचे एस्टीमेट असलेल्या या कामासाठी पटेल इंजिनिअरींगने १८. ०९ टक्के अधिक दराने निविदा भरल्याने हे काम ३६३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. या कामाची मुदत ३ वर्षे होती. त्यानुसार ते मे २०१४ मध्ये पुर्ण होणे अपेक्षित होते. विशेष असे की वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर दोन वर्षे कामच सुरू झालेले नव्हते. दरम्यानच्या काळात २०१२ मध्ये या कामासाठी एस.एन. भोबे अँड असोसिएटस प्रा.लि. या कन्सल्टंटची नियुक्तीही करण्यात आली. यानंतर काही प्रमाणात प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात झाली.

    महापालिकेने दिलेल्या मुदतीत काम न होउ शकल्याने आतापर्यंत तीन वेळा या कामाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कामाची अंतिम मुदत डिसेंबर २०२१ पर्यंत आहे. मात्र, आतापर्यंत जेमतेम ६१ प्रत्येक भागात थोडे असे ६१ टक्के काम झाले आहे. या कामासाठी दरवाढ सूत्रानुसार ठेकेदार कंपनीला आतापर्यंत २२८ कोटी रुपये बिल अदाही करण्यात आलेले आहे. हे काम रेंगाळण्यामागील महत्वाचे कारण जागेची अडचण हेच आहे. या रस्त्यासाठी लागणारी वारजे येथील नदीकाठची साधारण दोन कि.मी. लांब जागा ही नदीपात्रामधील निळ्या पूररेषेत येत असून खराडी येथील जागा मालकांनी रोख मोबदला मागितला आहे. या भुसंपादनासाठी नवीन नियमांनुसार सुमारे ३०० कोटी रुपयांची गरज आहे. सध्या महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती डळमळीत झालेली आहे. आणखी विलंब झाला तर रेडीरेकनर दरानुसार भूसंपादनाचा खर्च वाढतच जाणार आहे.
    विशेष असे की याच ठेकेदाराकडे कात्रज – कोंढवा रस्त्याचे १४९ कोटी रुपयांचे काम आहे. या कामाची मुदत डिसेंबर २०२१ पर्यंत आहे. परंतू आतापर्यंत जेमतेम २० टक्के काम झालेले आहे. या रस्त्याचे कामही भूसंपादनाअभावी थांबलेले आहे. तसेच रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आल्याने महापालिकेच्यावतीने दुरूस्तीही बंद ठेवण्यात आल्याने रस्त्याची अक्षरश: चाळण झाली आहे. या रस्त्याच्या कामाला मुदतवाढ दिल्यास भविष्यात भूसंपादन आणि कामाचाही खर्च वाढत जाणार आहे.

    -एसटीपी प्लांटची जागा ताब्यात नसताना ३९२ कोटींची निविदा
    महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ११ गावांमधील ड्रेनेज लाईन व मैलापाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणीच्या कामासाठी ३९२ कोटी रुपयांची निविदा मागविण्यात आली आहे. विशेष असे की, महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी ड्रेनेज व एसटीपी प्लांट ही दोन्ही कामे भिन्न असून त्याच्या स्वतंत्र निविदा काढण्यात याव्यात अशी कल्पना वरिष्ठ अधिकार्‍यांना दिली होती. मात्र, त्यानंतरही दोन्ही कामांची एकच निविदा मागविण्यात आली. एसटीपी प्लांटसाठी आवश्यक जागा अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात नाही. निविदा काढल्यानंतर त्यामध्ये एका विशिष्ठ ठेकेदारासाठी अटी व शर्ती बदलण्यात आल्या आहेत. हा ठेकेदार दुसरा तिसरा कोणी नसून खराडी ते शिवणे व कात्रज ते कोंढवा रस्त्याचे काम करणारा ठेकेदारच आहे. हा ठेकेदार एका खासदाराचा निकटवर्तीय असून कात्रज- कोंढवा रस्त्याचे कामही त्याच्याच आशिर्वादाने देण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात जोर धरू लागली असून प्रशासनातील अधिकार्‍यांची चांगलीच कोंडी झाल्याचे चित्र आहे.