महावसुली सरकारकडून शेतकऱ्यांंची पिळवणूक ; सरकारने शेतकऱ्यांंची पिळवणूक थांबवावी : काळे

खाजगी विमा कंपन्यांच्या घशात राज्यातील शेतकºयांच्या हक्काचे ४ हजार २३४  कोटी रुपये ठाकरे सरकारच्या चुकीमुळे गेले.राज्य सरकारकडे भाजप किसान मोर्चाच्यावतीने विविध मागण्या करण्यात आल्याचे काळे यांनी यावेळी सांगितले.

    बारामती : महाविकास आघाडीचे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी झाले आहे. शेतकऱ्यांंना मदत करायची सोडून
    राज्य सरकार अमानुषपणे वीज बीलाची वसुली करीत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महावसुली सरकारने शेतकऱ्यांंची पिळवणूक थांबवावी, अशी सणसणाटी टीका भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

    बारामती येथे मंगळवारी (दि.२२) वासुदेव काळे यांची भाजप किसान मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. यावेळी काळे पत्रकारांशी बोलत होते.यावेळी भाजपचे बाळासाहेब गावडे, दिलीप खैरे, अविनाश मोटे,सतिश फाळके, पांडुरंग कचरे, यांच्यासह तालुका व शहर कार्यकारिणीचे पदाधिकारी

    -नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे
    वासुदेव काळे म्हणाले, आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेना भाजप सोबत सरकारमध्ये असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नकसानग्रस्त शेतकºयांना हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे,अशी मागणी केली होती. मात्र सध्ये हेच मुख्यमंत्री कोरोनाच्यानावाखाली घरात बसून कारभार करीत आहेत. कोरोनाच्या काळात शेतकºयांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. बि – बियाणांचे घोटाळे, खते मिळत नाहीत, पीक कजार्बाबत बँका उदासीन आहेत, आणि या सगळ्या संकटांशी दोन हात करून जे पिकवलं त्या शेत मालाची विक्री व बाजारभावा बाबत समस्या आहेत.

    -शेतकऱ्यांंचे ४ हजार २३४ कोटींचे नुकसान
    महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर १८ ते २० रुपयांपर्यंत  भाव मिळत आहे. राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ नुसार किमान २५  रुपये प्रति लिटर दर देणे आवश्यक आहे, परंतु
    या आदेशाला सहकारी व खासगी दूध संस्थाकडून केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. दुसरीकडे दुधाला कमी भाव देणा-या दूध संस्था व खाजगी कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई करण्याचे काम दुग्ध विकास विभागाकडून होत नाही.  महाविकास आघाडी सरकारने पीक विमा कंपन्यांशी करार करताना निकष बदलल्यामुळे शेतकऱ्यांंचे ४ हजार २३४ कोटींचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप काळे यांनी यावेळी केला.

    २०१९ च्या खरीप हंगामामध्ये १ कोटी २८ लाख शेतकºयांनी पीक विमा काढला होता. तेव्हा तब्बल ८५ लाख शेतकºयांना नकसान भरपाई पोटी ५ हजार ७९५ कोटी रुपये मिळाले होते. दुसऱ्या बाजूला २०२० च्या खरीप हंगामात १ कोटी ३८  लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढूनही फक्त १५ लाख शेतकºयांना नुकसान भरपाईपोटी फक्त ९७४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे खाजगी विमा कंपन्यांच्या घशात राज्यातील शेतकºयांच्या हक्काचे ४ हजार २३४  कोटी रुपये ठाकरे सरकारच्या चुकीमुळे गेले.राज्य सरकारकडे भाजप किसान मोर्चाच्यावतीने विविध मागण्या करण्यात आल्याचे काळे यांनी यावेळी सांगितले.