शेतकरी बचाव कृती समितीचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित; भीमा कोरेगावच्या पार्श्वभूमीवर संचारबंदीमुळे आंदोलन मागे

तळेगाव एमआयडीसी टप्पा क्र ४ मधील शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यासाठी शेतकरी बचाव कृती समितीच्या वतीने पुकारण्यात आलेले रास्ता रोको आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यातआले आहे. जिल्ह्यात लागू असलेली संचारबंदी व एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या बैठकीच्याआश्वासनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती पंचायत समितीचे माजी उपसभापती विद्यमान सदस्य व कृती समितीचे अध्यक्ष शांताराम कदम यांनी दिली.

पिंपरी (Pimpari ).  तळेगाव एमआयडीसी टप्पा क्र ४ मधील शेतकऱ्यांच्या मोबदल्यासाठी शेतकरी बचाव कृती समितीच्या वतीने पुकारण्यात आलेले रास्ता रोको आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यातआले आहे. जिल्ह्यात लागू असलेली संचारबंदी व एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या बैठकीच्याआश्वासनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती पंचायत समितीचे माजी उपसभापती विद्यमान सदस्य व कृती समितीचे अध्यक्ष शांताराम कदम यांनी दिली.

यासंदर्भात वडगाव मावळ पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुरेश निंबाळकर, समितीचे अध्यक्ष शांताराम कदम, समितीचे पदाधिकारी सोमनाथ पवळे, मोहन घोलप, गणेश कल्हाटकर, कृष्णा भांगरे, गणेश भांगरे, सचिन पांगारे,भिकाजी भागवत, मारूती हांडे यांच्या उपस्थितीत वडगाव पोलीस स्टेशनमध्ये बैठक झाली. यावेळी पोलीस निरीक्षक निंबाळकर यांनी भीमा कोरेगावच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात लागू असलेल्या संचारबंदीमुळे आंदोलन मागे घेण्यात यावे, अशी सुचना केली.

दरम्यान एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी अविनाश हदगल यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क करून सोमवार (दि. २८ डिसेंबर रोजी एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समितीचे पदाधिकारी व शेतक-यांशी व्हिडिओ काॅन्फ्रसिंगद्वारे संवाद साधतील असे आश्वासन दिले. तसेच मावळचे तहसीलदार मधुसूदन बर्गे यांनीही वरिष्ठ अधिका-यांशी बैठक घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते.

त्यामुळे अशा परिस्थितीत लागू असलेली संचारबंदी व अधिका-यांचे बैठकीत दिलेले आश्वासन यामुळे सोमवार (दि. २८) रोजी होणारे एमआयडीसी बंद व रस्ता रोको आंदोलन तात्पुरते स्थगित करून सोमवारी शेतकरी व पदाधिकारी यांच्या बरोबर व्हिडिओ काॅन्फ्रसिंगद्वारे होणा-या बैठकीत योग्य व समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास एमआयडीसी कायमची रद्द करण्याची मागणी करणार असून दि ७ जानेवारी रोजीच्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचे शेतकरी बचाव कृती समितीच्या पदाधिका-यांनी सांगितले.

आंबळे, निगडे, पवळेवाडी व कल्हाट या चार गावातील सुमारे ६ हजार एकर जमिनीचे संपादन झाले असून प्रतिएकरी ७३ लाख रूपये दर निश्चित होऊन दोन वर्षे झाली आहेत. तरीही अद्याप शेतक-यांना मोबदला मिळाला नसल्याने शेतक-यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून शेती विकसित करता येत नाही, त्यामुळे शेतक-यांना लवकरात लवकर व्याजासह मोबदला मिळावा यासाठी आंदोलन पुकारण्यात आले होते.

३२(१) तात्काळ लागु करावा, स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी वगळण्यात याव्यात, निगडे एम.आय.डी.सी. नामांतर करण्यात यावे, स्थानिक बेरोजगारांसाठी शासकीय तंत्र शिक्षण व औद्योगिक प्रशिक्षणाची सोय करणे, सदर चारही गावातील एम.आय.डी.सी.तील बाधीत शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार व विकासाची कामे मिळावी, गावठाणासाठी जागा सोडावी, निगडे, कल्हाट, पवळेवाडी, या गावांना असलेला विको सेन्सीटीव्ह झोन रद्द करण्यात यावा, वरील चारही गावांच्या सर्वांगिण विकासाची जबाबदारी एम.आय.डी.सी.ने घ्यावी अशा प्रकारच्या मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. या मागण्यांवर योग्य तोडगा न निघाल्यास सदर एम.आय.डी.सी रद्द करुन शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील प्रस्तावित संपादनाचे शिक्के तत्काळ काढावे अन्यथा 7 जानेवारी रोजी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.