पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त ; पीएमआरडीए आणि पीसीएमसीला मिळाले सर्वाधिकार

पीसीएनटीडीएने विकसित करून भाड्याने दिलेले जे भूखंड व सुविधा भूखंड यापूर्वी पिंपरी - चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरीत केलेले आहेत, ते सर्व महापालिकेकडेच राहतील. इतर सर्व मालमत्ता पीएमआरडीएकडे हस्तांतरीत होणार आहेत.

    पिंपरी: पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (Pimpri-Chinchwad Navnagar Development Authority) बरखास्त झाल्याने त्यांची मालमत्ता, निधी आणि देय रकमा पीएमआरडीएकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. तर, भाडेपट्ट्याने दिलेले भूखंड, सार्वजनिक सुविधांसाठीचे भूखंड आणि अतिक्रमण झालेल्या भूखंडाचा ताबा पिंपरी – चिंचवड महापालिकेकडे देण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर पीसीएनटीडीएच्या सर्व क्षेत्रासाठी पिंपरी – चिंचवड महापालिका विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम पाहणार आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी, टीडीआर-एफएसआय मंजुरीचे अधिकार महापालिकेला मिळाले आहेत.

    पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए) ५० वर्षानंतर अखेर विसर्जित झाले आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) नवनगर विकास प्राधिकरण विलीनीकरण करण्यात आले आहे. त्याची अधिसूचना सोमवारी (दि. ७) प्रसिद्ध झाली. पुणे महानगर प्रादेशिक योजनेच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६८ च्या कलम ११३(२) अन्वये १४ मार्च १९७२ रोजी पीसीएनटीडीएची स्थापना करण्यात आली. आता विलीनीकरणामुळे पीसीएनटीडीएच्या सर्व चल, अचल मालमत्ता आणि दायित्वे राज्य सरकारमार्फत नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीत येणार आहेत. त्यानंतर अशा मालमत्ता व दायित्वे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) तसेच पिंपरी महापालिकेकडे रूपांतरीत होतील. राज्य सरकारतर्फे पीसीएनटीडीएच्या मालमत्ता, निधी व देय रकमा पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. पिपरी – चिंचवड महापालिका हद्दीतील पीसीएनटीडीएने भाडेपट्ट्याने दिलेले आणि विकसित झालेले भूखंड, सार्वजनिक सुविधांच्या आरक्षणाखालील भूखंड आणि ज्यावर अतिक्रमण झालेले आहे, असे भूखंड यांची मालकी व ताबा पिंपरी महापालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. यानुसार, पीएमआरडीए आणि पिंपरी महापालिकेकडे हस्तांतरीत होणाऱ्या मालमत्तांच्या संबंधातील दायित्वे पीएमआरडीए आणि पिंपरी महापालिकेकडे वर्ग होतील.

    ३७५.९० हेक्टर क्षेत्राकरिता पीएमआरडीएकडे अधिकार

    पिंपरी-चिंचवड येथे सरकारी विश्रामगृहाकरिता सुमारे अडीच एकर ते तीन एकर क्षेत्राचा भूखंड एक रूपये नाममात्र दराने सरकारकडे हस्तांतरीत केला जाणार आहे. सध्या हा भूखंड तात्पुरत्या स्वरूपात पीएमआरडीएच्या ताब्यात राहणार आहे. पीसीएनटीडीए क्षेत्रातील पेठ क्रमांक ५ आणि ८ मध्ये पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व परिषद केंद्र पेठ क्रमांक ९, ११, १२ आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र यांचे एकूण क्षेत्र ३७५.८९ हेक्टर आहे. यापैकी विविध प्रयोजनाच्या वाटपास किंवा विकासास उपलब्ध क्षेत्र २२३.८९ हेक्टर क्षेत्र एकसंघ आहे. या व्यतिरिक्त ३७५.९० हेक्टर या संपूर्ण क्षेत्राकरिता अधिनियमाच्या कलम ४० नुसार पीएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष नियोजन प्राधिकरणाने सादर केलेले प्रस्ताव राज्य सरकारमंजूर करत नाही तोपर्यंत पीसीएनटीडीएच्या मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव कायम राहणार आहेत.

    बांधकाम परवानगीसाठी एकच नियमावली लागू

    पीसीएनटीडीएच्या ३७५.९० हेक्टर क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरीत सर्व क्षेत्राकरिता पिंपरी महापालिकेची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष नियोजन प्राधिकरणाने सादर केलेले प्रस्ताव राज्य सरकार मंजुर करत नाही तोपर्यंत पीसीएनटीडीएच्या मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव कायम राहणार आहेत. पिंपरी महापालिका आणि पीसीएनटीडीए क्षेत्राकरिता आता एकत्रिकृत विकास व नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली ही एकच नियमावली लागू झाली आहे. त्यामुळे प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक किंवा टीडीआर सह एवूâण बांधकाम क्षमता एकसमान मंजुर होणार आहे. यात आणि एकूण बांधकाम क्षमतेत तफावत राहणार नाही. अशा परिस्थितीत चटई क्षेत्र निर्देशांकातील फरकाकरिता तसेच प्रिमियम चटई क्षेत्र निर्देशांक किंवा टीडीआर मंजूर करण्याकरिता पिंपरी महापालिकेने पीएमआरडीएचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही. पीसीएनटीडीएच्या लॅण्ड डिस्पोजल पॉलीसीनुसार लिझ रेंट, अतिरिक्त अधिमुल्य आदी सर्व शुल्कांची वसुली करण्याचे अधिकार तसेच न्यायालयीन दाव्यांचे दायित्व, १२.५ टक्के परताव्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे अधिकार पीएमआरडीए आणि पिंपरी महापालिकेकडे राहतील.

    विकसित भूखंड महापालिकेकडे

    पीसीएनटीडीएची कार्यालये, व्यापारी इमारत, रहिवासी इमारत, रोख ठेव आणि इतर गुंतवणूक ही पीएमआरडीएकडे हस्तांतरीत करण्यात यावी. पीसीएनटीडीएने विकसित करून भाड्याने दिलेले जे भूखंड व सुविधा भूखंड यापूर्वी पिंपरी – चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरीत केलेले आहेत, ते सर्व महापालिकेकडेच राहतील. इतर सर्व मालमत्ता पीएमआरडीएकडे हस्तांतरीत होणार आहेत.

    पीसीएनटीडीए कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचाही पर्याय

    पीसीएनटीडीएचे कर्मचारी पीएमआरडीएकडे वर्ग होतील. तथापि, प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी त्या-त्या विभागाकडे परत पाठविले जाणार आहेत. पीएमआरडीए आणि पिंपरी महापालिका आवश्यकतेप्रमाणे त्यांच्या सेवा पुनप्राप्त करून घेऊ शकतील. मात्र, हस्तांतरणाचे काम सुलभ होण्याकरिता प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी पीसीएनटीडीए विसर्जित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांकरिता पीएमआरडीएकडेच कार्यरत राहतील. त्यांचा खर्च पीएमआरडीएमार्फत करण्यात येईल. पीएमआरडीएकडे वर्ग होणाऱ्या पीसीएनटीडीए कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक राहील. अनुच्छूक कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती आदी पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत. ही सर्व कार्यवाही करण्यासाठी पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले आहेत.