१५ मीटर पेक्षा जास्त उंच इमारतींमध्ये फायर ऑडिट बंधनकारक; अन्यथा आकारणार इतका दंड

महापालिका हद्दीत पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारती असूनही त्यांचे फायर ऑडिट होत नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यानुसार शासकीय कार्यालये, हॉटेल, लॉजेस, रेस्टॉरंट, इमारती, रुग्णालये, बहुमजली शैक्षणिक इमारती, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ऑफिसेस अशा व्यावसायिक इमारती, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे, मंगल कार्यालये, औद्योगिक इमारती, गुदामे, सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती तसेच पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच रहिवासी वापराच्या इमारतींना अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बंधनकारक करण्यात आली आहे.

    पिंपरी: पिंपरी – चिंचवड शहरात पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच, साडेचार हजारांपेक्षा अधिक निवासी आणि व्यावसायिक इमारती असून त्यांचे फायर ऑडिट बंधनकारक आहे. ऑडिट न केल्यास इमारतीचा पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित करण्याबरोबरच पन्नास हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे.

    महापालिका हद्दीत पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारती असूनही त्यांचे फायर ऑडिट होत नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यानुसार शासकीय कार्यालये, हॉटेल, लॉजेस, रेस्टॉरंट, इमारती, रुग्णालये, बहुमजली शैक्षणिक इमारती, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ऑफिसेस अशा व्यावसायिक इमारती, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे, मंगल कार्यालये, औद्योगिक इमारती, गुदामे, सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती तसेच पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच रहिवासी वापराच्या इमारतींना अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बंधनकारक करण्यात आली आहे.
    अग्निरोधक यंत्रणा बसविल्यानंतर वर्षातून दोनदा म्हणजे जानेवारी आणि जुलै मध्ये त्या यंत्रणा सुस्थितीत आहेत की नाही, याबाबत पाहणी केली जाते. मुख्य अग्निशमन अधिकाNयांकडून तसे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे लागते. शहरात साडेचार हजारांपेक्षा अधिक इमारतींना फायर ऑडिट बंधनकारक असताना ते होत नाही.भंडारा येथे घडलेल्या दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेने पंधरा मीटर उंच इमारतींसाठी विशेष सूचना जारी केली आहे. ऑडिट न केल्यास इमारतीचा पाणी आणि वीजपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.त्यानंतरही उपाययोजना न केल्यास २० ते ५० हजारांपर्यंत दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. २००८ मध्ये राज्य शासनाने आगप्रतिबंधक कायदा लागू केला आहे.