यांत्रिक पद्धतीने रस्ते सफाईचा प्रस्ताव आर्थिक मलिदा लाटण्यासाठीच : माजी आमदार विलास लांडे

शहरात चांगले प्रकल्प आणलेच पाहिजेत. त्याचे स्वागतच आहे. मात्र त्यामधून फक्त स्वतःचे खिसे भरण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे धोरण असल्याचे दिसते. तसेच हा प्रस्ताव मंजुर झाल्यास अनेक सफाई कामगारांचा रोजगार बुडेल. त्यामुळे त्यांची पर्यायी व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांकडे या बाबत कोणतेही नियोजन नसल्याचे दिसते. त्यामुळे सध्या हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी लांडे यांनी निवेदनात केली आहे.

    पिंपरी – यांत्रिक पद्धतीने रस्ते साफसफाई करण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव पुन्हा सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव एकदा रद्द होऊनही पुन्हा सत्ताधाऱ्यांनी तो समोर आणला आहे. आर्थिक मलिदा मिळावी, म्हणूनच पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा हा घाट घातला असल्याची सणसणीत टीका माजी आमदार विलास लांडे यांनी केली आहे.

    सत्ताधाऱ्यांमध्येच टक्केवारीसाठी चढाओढ सुरू असल्याचा टोलाही लांडे यांनी लगावला. हा प्रस्ताव मंजुर झाल्यास शहरातील अनेक सफाई कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ येईल, त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी केली आहे.या बाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना लांडे यांनी निवेदन दिले आहे.

    लांडे यांनी दिलेल्या निवेदनात नमुद केले आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरातील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन उत्तमरीत्या केले. त्यामध्ये शहर स्वच्छ होण्याबरोबरच सर्वसामान्य कष्टकऱ्यांचा देखील विचार केला होता. मात्र सध्याच्या महापालिका सत्ताधाऱ्यांनी घनकचरा व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडवला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी कचरा उचलण्याचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांचे काम हिरावुन घेतले. दोन बड्या ठेकेदारांना हे काम देऊन दोन भागात विभागणी केली.

    या ठेकेदारांमार्फत देखील स्वतःचे आर्थिक बस्तान शहरातील सत्ताधाऱ्यांनी बसविले आहे. आता तर त्यापेक्षा अधिकच कहर केला आहे. शहरातील १८ मीटरपेक्षा अधिक रूंदीच्या एकूण ९२८.२५ किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यांची यांत्रिक पद्धतीने (रोड स्वीपर मशिन) साफसफाई करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी आणत आहेत. त्याकरिता ७ वर्षांसाठी तब्बल ४६४ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. सदर निविदा तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पूर्वी रद्द केली होती. तसेच, सर्वसाधारण सभेत याबाबतचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला. वादग्रस्त ठरलेला तो प्रस्ताव पुन्हा येत्या २० जुलैला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर पुन्हा आणला आहे. त्यासाठी खासगी एजन्सीच्या नियुक्तीस स्थायी समितीने ११ सप्टेंबर २०१८ला मंजुरी दिली होती. या एजन्सीने मसुदा तयार करून तो तत्कालीन आयुक्त हर्डीकर यांना सादर केला होता. एकदा रद्द करूनही हा प्रस्ताव का आणला जात आहे असा सवाल लांडे यांनी उपस्थित केला आहे.

    आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळावे म्हणून सत्ताधाऱ्यांचा आटापिटा सुरू आहे. हे काम मिळावे म्हणून प्रत्येक जण धडपडत आहे. सध्या अनेक कामात भ्रष्टाचार सुरू असताना सत्ताधारी आता या कामातून मोठ्या प्रमाणात टक्केवारी उकळण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. त्यासाठीच पूर्वी रद्द केलेला प्रस्ताव पुन्हा नागरिकांच्या मानगुटीवर लादला जात असल्याचा आरोप लांडे यांनी केला.

    शहरात चांगले प्रकल्प आणलेच पाहिजेत. त्याचे स्वागतच आहे. मात्र त्यामधून फक्त स्वतःचे खिसे भरण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे धोरण असल्याचे दिसते. तसेच हा प्रस्ताव मंजुर झाल्यास अनेक सफाई कामगारांचा रोजगार बुडेल. त्यामुळे त्यांची पर्यायी व्यवस्था होणे गरजेचे आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांकडे या बाबत कोणतेही नियोजन नसल्याचे दिसते. त्यामुळे सध्या हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी लांडे यांनी निवेदनात केली आहे.

    नागरिकांच्या हिताचे धोरण कालबाह्य झाल्याची खंत

    यांत्रिक पद्धतीने कचरा उचलणे, बायोमायनिंग आदीसह विविध कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प सत्ताधारी आर्थिक हित डोळ्यासमोर ठेऊन आणत आहेत. त्यामधून केवळ ठेकेदार आणि सत्ता धरी हित साधले जात आहे. त्याचा प्रत्यक्ष नागरिकांना विशेष फायदा होताना दिसत नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी असे ठेकेदाराच्या हिताचे प्रकल्प न राबवता सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे प्रकल्प राबविणे गरजेचे असल्याचे माजी आमदार लांडे यांनी म्हटले आहे.

    सत्ताधा-यांकडून शहरातील कष्टकऱ्यांची चेष्टा –

    राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शहरातील गोरगरीब नागरिकांचा विचार केला. त्यांच्या हाताला काम व पोटभर अन्न मिळेल याची तरतुद केली. मात्र सध्याच्या महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी आतापर्यंत शहरातील कष्टकऱ्यांची चेष्टाच केलेली आहे. लॉकडाऊनमध्ये घोषित केलेली 3 हजार रुपयांची मदत कष्टकऱ्यांना अद्याप दिलेली नाही. त्यामध्येच यांत्रिक पद्धतीने कचरा उचलण्याचा प्रस्ताव आणला आहे.

    त्यामुळे दोन वेळ कसेबसे पोट भरणाऱ्या कष्टकऱ्यांचा घास सत्ताधारी हिसकावून घेत आहेत. त्यामुळे कोणतेही प्रकल्प राबवताना कष्टकऱ्यांचा विचार करा, असे आवाहन माजी आमदार विलास लांडे यांनी केले आहे. अन्यथा हे कष्टकरी सत्ताधाऱ्यांना आगामी महापालिका निवडणुकीत घरचा रस्ता दाखवल्याशिवाय राहणार नाहीत, असेही लांडे यांनी म्हटले आहे.