petrol diesel price

देशामध्ये सातत्याने वाढणाऱ्या डिझेल दरामध्ये वाढ होत असून आज मित्तीस ९४ रुपये ३९ पैसे डिझेल प्रति लिटर असून देशातील बहुसंख्य उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालू झाले नसून वाहतूकदारांना वाहतुकीचे दर त्या प्रमाणात मिळत नसल्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारकडे गेली २ वर्षे आम्ही इंधनाचे दर GST च्या कक्षेत घेऊन वाहतूकदारांना न्याय देण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने लावलेले इतर कर वगळण्या बाबत विनंती करत असून केवळ या बाबत निर्णय झाल्यास देशातील वाहतूक व्यवसाय वाचू शकेल असे शिंदे यांनी सांगितले.

    पुणे :डिझेल दरवाढीमुळे मालवाहतुकदारांसमाेर आर्थिक संकट उभे राहत आहे. काेराेनाच्या परीस्थितीमुळे आधीच मंदावलेल्या व्यवसायाला डिझेल दरवाढीचा फटका बसत आहे. ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेसच्या बुधवारी हाेणाऱ्या बैठकीत आंदाेलनासंदर्भात निर्णय हाेणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य वाहन मालक – चालक व प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी कळविली आहे.

    मालवाहतूक उद्योग हा देशाचा जीवन धारा उद्योग समजला जातो. गेल्या दीड वर्षांपासून कोविड महामारी मध्ये देशातील वाहतूक दारांनी अत्यंत गतीने व वेळेवर देशातील सर्व भागात औषधे, ऑक्सिजन या सह सर्व आत्यआवश्यक वस्तूंची वाहतूक केली जात असून या कालावधी मध्ये सेवा देत असताना काही ट्रक चालकांना जीव गमवावा लागला. अशा चालकांच्या परिवारासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडे मागणी करून ही कोणतीही आर्थिक मदत मिळाली नाही, तरी आज रोजी देशातील वाहनचालक कोरोना योद्धा प्रमाणे सेवा देत आहे. या व्यवसायावर प्रत्यक्ष २ कोटी माल व प्रवासी वाहतूक दारांचा संबंध असून अप्रत्यक्ष रित्या १० कोटी व्यावसायिकांना कुटुंबापर्यन्त संबंध येत आहे.

    यावर अवलंबून असणाऱ्या देशामध्ये सातत्याने वाढणाऱ्या डिझेल दरामध्ये वाढ होत असून आज मित्तीस ९४ रुपये ३९ पैसे डिझेल प्रति लिटर असून देशातील बहुसंख्य उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालू झाले नसून वाहतूकदारांना वाहतुकीचे दर त्या प्रमाणात मिळत नसल्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारकडे गेली २ वर्षे आम्ही इंधनाचे दर GST च्या कक्षेत घेऊन वाहतूकदारांना न्याय देण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने लावलेले इतर कर वगळण्या बाबत विनंती करत असून केवळ या बाबत निर्णय झाल्यास देशातील वाहतूक व्यवसाय वाचू शकेल असे शिंदे यांनी सांगितले.

     महत्वाच्या मागण्या
    – कर्जाच्या हप्त्यांना सहा महीने मुदतवाढ मिळावी
    – पुढील दाेन वर्ष वाहनांच्या िवम्याच्या हप्त्यात वाढ करू नये
    – छाेट्या वाहतुकदारंाना अार्थिक मदत मिळावी
    – काेराेनामुळे मृत्यू झालेल्या चालकाच्या कुटुंिबयांना मदत मिळावी