संभाजीराजे  ज्या मागण्या केल्याच सांगत आहेत, त्यातून फक्त मराठ्यांच्या नावाने राजकारण केलं जातेय ; माजी न्यायामूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांची टीका

ज्यावेळी संसदेत 102 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. त्यावेळी संभाजीराजे संसदेत होते, मग त्यांनी तोंड का उघडले नाही?, असा सवाल कोळसे-पाटील यांनी केला आहे.राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरून फक्त राजकीय खेळी खेळली जात आहे. संभाजीराजे ज्या मागण्या केल्याच सांगत आहेत, त्यातून फक्त मराठ्यांच्या नावाने राजकारण केलं जात आहे. असा आरोपही कोळसे-पाटील यांनी केला आहे.

    पुणे: मराठा आराक्षणाच्या निर्णयाबाबता संभाजी राजे यांनी राज्य सरकाराला ६ जून पर्यंतचा अल्टीमेट दिला आहे. मात्र खासादर संभाजी राजेंवर मराठा आरक्षाणाच्या मुद्द्यावरून माजी न्यायामूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी टीका केली आहे. ज्यावेळी संसदेत 102 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. त्यावेळी संभाजीराजे संसदेत होते, मग त्यांनी तोंड का उघडले नाही?, असा सवाल कोळसे-पाटील यांनी केला आहे. राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरून फक्त राजकीय खेळी खेळली जात आहे. संभाजीराजे ज्या मागण्या केल्याच सांगत आहेत, त्यातून फक्त मराठ्यांच्या नावाने राजकारण केलं जात आहे. असा आरोपही कोळसे-पाटील यांनी केला आहे.

    दरम्यान संभाजी राजे यांनी सरकारला ६ जून पर्यंतची मुदत दिली आहे. काळ घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पाच मागण्या केल्या आहेत.तसेच आरक्षणाचा प्रश्न सोडण्यासाठी तीन पर्याता ही सरकारला सुचवले आहेत. राज्य सरकारने तात्काळ रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करावी. हा राज्य सरकारचाच विषय आहे, रिव्ह्यू पिटीशन टिकलं नाही तर क्युरिटिव्ह पिटीशन दाखल करावी. हा शेवटचा पर्याय आहे. पण हा पर्याय अपवादात्मक आहे. त्यासाठी भक्कम पुरावे घेऊनच कोर्टात जावं लागणार आहे आणि ‘342 अ’ च्या माध्यमातून आपण प्रपोजल केंद्राकडे देऊ शकतो. राज्यपालांच्या माध्यमातून ते राष्ट्रपतींकडे जाणार. राष्ट्रपतींना योग्य वाटलं तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देतील. त्यांना योग्य वाटलं तर ते संसदेकडे पाठवतील, आदी तीन पर्याय संभाजी छत्रपती यांनी सरकारला सूचवले होते.