आमदार, खासदार निधीतून होणार्‍या कामात ‘गोलमाल’ ; जिल्हा नियोजन विकास विभागाची महापालिकेला ‘तंबी’

जिल्हा नियोजन विभागाच्या प्रशासकीय मंजुरीच्या आदेशातील नाव व रकमेनुसार पुर्वगणनपत्रक निहाय निविदा प्रक्रिया किंवा खरेदी प्रक्रिया होणे क्रमप्राप्त असते. परंतू महापालिकेच्या काही विभागांकडून या कामांची निविदा अथवा खरेदी प्रक्रिया राबविताना प्रशासकीय मंजूर कामाच्या नावात अथवा रकमेत परस्पर बदल केले जातात. अनेक कामे एकत्र करून निविदा मागविली जाते.

    पुणे : आमदार, खासदार निधीतून केल्या जाणार्‍या कामांमध्येही महापालिका स्तरावर ‘गोलमाल’ होत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा नियोजन विभागाने महापालिकेला कानपिचक्या दिल्या आहेत. प्रशासकिय मंजुरी दिलेले काम व रकमेत परस्पर बदल केल्यास त्याअनुषंगाने निर्माण होणार्‍या ‘परिणामांना’ जिल्हा नियोजन विकास विभाग जबाबदार राहाणार नाही, असे पत्रच महापालिकेला पाठविले आहे.

    आमदार व खासदारांना राज्य व केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातून दरवर्षी विकासकामांसाठी मिळणार्‍या निधीचे वितरण जिल्हा नियोजन विभागाच्या माध्यमांतून करण्यात येते. या निधीतून आमदार व खासदारांनी सुचविलेली विकासकामे केली जातात. पुणे शहरात महापालिकेच्या माध्यमांतून ही कामे जात असली तरी या कामांचे पुर्वगणनपत्रकाला जिल्हाधिकारी/ जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडून मान्यता घ्यावी लागते. या कार्यालयाकडुन प्रस्तावित कामांचे पुर्वगणनपत्रकामधील नाव व रकमेनुसार प्रशासकीय मान्यता दिली जाते.

    जिल्हा नियोजन विभागाच्या प्रशासकीय मंजुरीच्या आदेशातील नाव व रकमेनुसार पुर्वगणनपत्रक निहाय निविदा प्रक्रिया किंवा खरेदी प्रक्रिया होणे क्रमप्राप्त असते. परंतू महापालिकेच्या काही विभागांकडून या कामांची निविदा अथवा खरेदी प्रक्रिया राबविताना प्रशासकीय मंजूर कामाच्या नावात अथवा रकमेत परस्पर बदल केले जातात. अनेक कामे एकत्र करून निविदा मागविली जाते. किवा एका कामाचे अनेक तुकडे करून निविदा अथवा खरेदी प्रक्रिया राबविली जात असल्याचे जिल्हा नियोजन विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. तसेच वेगवेगळ्या ठेकेदारांना अनेक रनिंग बिले सादर केली जातात. त्यामुळे जिल्हाधिकारी अर्थात जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडून प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त झालेल्या एका विशिष्ठ कामावर नेमका किती खर्च झाला आहे. किती रक्कम शिल्लक आहे याची माहीत ठेवणे अडचणीचे होते. तसेच प्रशासकीय मंजूर कामावर वितरित झालेल्या निधीपैकी खर्च व शिल्लक रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे अडचणीचे होते. हे लक्षात आल्याने जिल्हा नियोजन विभागाने प्रशासकीय मंजूर नाव व रकमेत परस्पर बदल केल्यास निर्माण होणार्या अडचणी व परिणामास जिल्हा नियोजन विकास विभाग जबाबदार राहाणार नाही, असे स्पष्ट करत चेंडू महापालिकेच्या कोर्टात ढकलला आहे.