भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण न करताच शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकण्याचा सरकारचा डाव; शेतकरी गुरुवारी जेलभरो आंदोलन करणार

दिघी, भोसरी, बोपखेल व कळस येथील जमिनी सन १९२५ साली पुण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी अवार्ड न करता ताब्यात घेतल्या. या जमिनी ताब्यात घेताना त्यांनी फक्त ग्याझेट नंबरचा आधार घेतला. त्या जमिनींची आजपर्यंत पूर्ण निवाडा झाला नाही कि, शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला मिळाला नाही. या उलट वारंवार त्या जमिनीचे फेरफार करून एका खात्याकडून दुस-या खात्याकडे या जमिनी परस्पर वर्ग करण्यात आल्या. येथील एकूण १ हजार २३२ एकर जमीन हि टाटा कम्युनिकेशन , दिघी यांच्या ताब्यात आहे. त्यापूर्वी सदर जमीनीचा सातबारा हा विदेश संचार निगम यांच्या नावे होता.

    दिघी, भोसरी, बोपखेल व कळस येथील शेतकऱ्यांच्या एकूण १ हजार २३२ एकर जमिनीचे अवार्ड न करता तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यानी या जमिनी ताब्यात घेतल्या. आजपर्यंत जमिनींची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. याचा पूर्ण निवाडा व मोबदला शेतकऱ्यांना दिला गेला नाही. या जमिनीबाबत येथील शेतकरी तब्बल ९० वर्षांपासून संघर्ष करीत असून जमिनी अशाच मनमानी पद्धतीने विकल्या गेल्यास या भागातील शेतकरी देशोधडीला लागतील याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

    या जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला असून सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी, जमिनीचा मोबदला मिळण्यासाठी शेतकरी येत्या गुरुवारी जेलभरो आंदोलन करणार असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते संतोष वाळके यांनी दिली. दिघीतील टाटा कम्युनिकेशन गेटसमोर सकाळी दहा वाजता आंदोलन केले जाणार आहे.

    दिघी, भोसरी, बोपखेल व कळस येथील जमिनी सन १९२५ साली पुण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी अवार्ड न करता ताब्यात घेतल्या. या जमिनी ताब्यात घेताना त्यांनी फक्त ग्याझेट नंबरचा आधार घेतला. त्या जमिनींची आजपर्यंत पूर्ण निवाडा झाला नाही कि, शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला मिळाला नाही. या उलट वारंवार त्या जमिनीचे फेरफार करून एका खात्याकडून दुस-या खात्याकडे या जमिनी परस्पर वर्ग करण्यात आल्या. येथील एकूण १ हजार २३२ एकर जमीन हि टाटा कम्युनिकेशन , दिघी यांच्या ताब्यात आहे. त्यापूर्वी सदर जमीनीचा सातबारा हा विदेश संचार निगम यांच्या नावे होता. त्यावेळी २२ मार्च २००७ रोजी महसुली तूट भरून काढण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने लिलाव पद्धतीने जा जमिनीची विक्री करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली . त्यावर अद्यापही निर्णय घेण्यात आला नाही.

    गेली १४ वर्षांपासून शेतकऱ्यांचा लढा सुरुच आहे. न्याय प्रक्रियेत प्रचंड विलंब होत असल्याने येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय मागण्यांसाठी २०१५ साली दिल्लीच्या जंतर – मंतर मैदानावर बेमुदत उपोषण केले. तेथेही शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनाशिवाय काहीही मिळाले नसल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

    गेली ९० वर्षांपासून ज्या जमिनीसाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. त्यांना भरपाई देण्याचे सोडून सरकार शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकून त्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. सरकार याबाबत जमिनी भूसंपादन कायद्याचे उल्लंघन करीत असून या भागातील शेतकरी कुटुंबे केंद्र सरकार, राज्य सरकार व टाटा कम्युनिकेशन यांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी व शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा योग्य तो मोबदला मिळण्यासाठी २५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता टाटा कम्युनिकेशन दिघी, यांच्या गेटसमोर जेलभरो आंदोलन करणार आहेत.