tuar dal price

आपल्या देशातील इंटरनेट सुविधा अतिशय खराब आहे. इंटरनेट सुविधेत वारंवार अडथळे येतात. यापूर्वी व्यापारी डाळीच्या साठ्यासंदर्भातील माहिती आवक जावक दर पंधरा दिवसांनी अन्न धान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाकडे कळवीत होते. करोनामुळे तेवढा संगणक प्रशिक्षीत स्टाफ व्यापाऱ्यांच्या दुकानात उपलब्ध नाही, तसेच काही व्यापारी अजून पूर्ण संगणक प्रशिक्षीत नाहीत. अशा परिस्थितीत रोज सदर माहिती पोर्टलवर देणे प्रत्यक्षात शक्य होणार नाही. शासन आदेशानुसार छोट्या व्यापाऱ्यांना ५० क्विंटल आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना एक हजार क्विंटल कडधान्ये साठवता येणार आहे.

    पुणे : केंद्र सरकारच्या मूग सोडून इतर सर्व डाळींना साठा मर्यादा ( स्टॉक लिमिट ) लागु केल्याच्या विराेधात राज्यातील किराणा भुसार मालाच्या व्यापाऱ्यांनी १६ जुलै राेजी राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे. याबंदमध्ये पुण्यातील मार्केटयार्ड येथील किराणा भुसार मालाचे व्यापारी सहभागी हाेणार आहे, अशी माहीती, दि पुना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष पाेपटलाल ओस्तवाल यांनी पत्रकार परीषदेत दिली.

    या निर्णयामुळे शेतकरी, डाळीचे व्यापारी, मिलर, आडत्या या सर्वांना याबाबत खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार आहे. डाळींच्या स्टॉक संदर्भात व्यापाऱ्यांवर जाचक कायद्याने अन्याय होत आहे. तसेच राज्यातील मिलर्स, डिलर्स व इम्पोर्टर यांनी उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार यांच्या पोर्टलवर उपलब्ध असणाऱ्या डाळीच्या साठ्याची माहिती भरावी लागणार आहे. ती माहीती नियमित अद्यावत करावी लागणार अाहे. परंतु, आपल्या देशातील इंटरनेट सुविधा अतिशय खराब आहे. इंटरनेट सुविधेत वारंवार अडथळे येतात. यापूर्वी व्यापारी डाळीच्या साठ्यासंदर्भातील माहिती आवक जावक दर पंधरा दिवसांनी अन्न धान्य वितरण अधिकारी कार्यालयाकडे कळवीत होते. करोनामुळे तेवढा संगणक प्रशिक्षीत स्टाफ व्यापाऱ्यांच्या दुकानात उपलब्ध नाही, तसेच काही व्यापारी अजून पूर्ण संगणक प्रशिक्षीत नाहीत. अशा परिस्थितीत रोज सदर माहिती पोर्टलवर देणे प्रत्यक्षात शक्य होणार नाही. शासन आदेशानुसार छोट्या व्यापाऱ्यांना ५० क्विंटल आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना एक हजार क्विंटल कडधान्ये साठवता येणार आहे. भविष्यात हा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डाळीचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आतापर्यंत करोनाचा प्रादुर्भाव असताना देखील डाळींची भाववाढ झाली नाही. शेतकरी बांधवांना शेतीमालाचे योग्य भाव मिळत आहेत. गतवर्षी कडधान्याला जीवनावश्यक वस्तूंतून वगळण्याची केंद्र सरकारने घोषणा केली. त्यामुळे मालाची उपलब्धता वाढली व व्यापाऱ्यांनी त्या धोरणानुसारच व्यवहार केले आहेत. डाळींच्या स्टॉक संदर्भात व्यापाऱ्यांवर जाचक कायद्याने अन्याय होत आहे. सदरबाबत राज्यातील व्यापाऱ्यांची तीव्र नाराजी असल्याचे ओस्तवाल यांनी सांगितले.