मेट्रोचा राडारोडा उचलण्यासाठी करणार मदत ; जमिनींवर बोजा चढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविणार प्रस्ताव

पावसाळा तोंडावर आला की दरवर्षी नदी पात्रातील अतिक्रमण आणि राडारोड्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर येतो. नदीपात्रात मेट्रोच्या कामामुळे राडारोडा पडत असला तरी नदीकाठची बहुतांश जमीन ही खासगी मालकांची आहे. पूर रेषेच्या आत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही तसेच भराव टाकण्यासही मनाई आहे.

    पुणे : नदीपात्रातील राड्यारोड्यासंदर्भात न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर महापालिका प्रशासन जागे झाले झाले आहे. मेट्रोचा राडारोडा उचलण्यासाठी मदत केली जाणार आहेच, पण त्याच सोबत नदीपात्रातील खासगी जागांमध्ये राडारोडा टाकल्याप्रकरणी दंड भरण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जागा मालकांना दणका देण्यासाठी या जमिनींवर बोजा चढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे महापालिका प्रस्ताव पाठविणार आहे.

    पावसाळा तोंडावर आला की दरवर्षी नदी पात्रातील अतिक्रमण आणि राडारोड्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर येतो. नदीपात्रात मेट्रोच्या कामामुळे राडारोडा पडत असला तरी नदीकाठची बहुतांश जमीन ही खासगी मालकांची आहे. पूर रेषेच्या आत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही तसेच भराव टाकण्यासही मनाई आहे.

    मात्र, या खासगी जागांमध्ये राडारोडा आणून टाकला जात असताना शहरातून सुमारे ४४ किलोमीटर लांब नदी वाहते, या सर्व ठिकाणी महापालिकेला नियंत्रण ठेवता येणे शक्य नसल्याने चोरून खासगी जागेत भराव टाकला जात आहे, असा दावा पालिकेचे अधिकारी करत आहेत.

    'उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नदीपात्रातील राडारोडा काढण्यासाठी मेट्रोला महापालिका मदत करत आहे. राडारोडा लवकर उचलला जावा यासाठी बांधकाम विभागाकडील यंत्रणा वापरली जात आहे. त्याच प्रमाणे खासगी जागांमध्ये भराव टाकून प्रवाहाला अडथळा आणला जात असल्याने त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे.''

    - डॉ. कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त