लसीकरणापासून बेघर, निराधार वंचितच

लसीकरण केंद्राच्या माध्यमातून दररोज दहा ते वीस हजार नागरिकांना कोरोनाची लस दिली जात आहे. लसीकरणाचा वेग वाढत असताना बेघर तसेच भीक मागून उपजिविका करणाऱ्या नागरिकांच्या लसीकरणाचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. रस्त्यावर पोट भरणाऱ्या बहुसंख्य ओळखीचे पुरावे म्हणून आधार कार्ड नाही. तसेच मोबाईल नंबरही नाही. त्यातून त्यांना लसीकरणासाठी अडचणी येत आहेत. भिक्षेकरींकडे प्रशासनाचेही दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.

    पिंपरी : आरोग्य विभागाच्या प्रयत्नाने पिंपरी – चिंचवड शहरात कोविड लसीकरणाला वेग आला आहे. शहर, गाव, वाड्या – वस्त्यांवर लसीकरण सुरू आहे. परंतु बेघर आणि रस्त्यावर भीक मागून पोट भरणारे भिक्षेकरी लसीकरणापासून वंचित आहेत. महापालिका प्रशासनाने या घटकांकडेही लक्ष देणे गरजेचे असल्याची मागणी होत आहे.

    कोरोना महामारीवर मात करण्यासाठी लसीकरण हा एकमेव प्रभावी उपाय आहे. या लसीकरण मोहिमेत मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन स्वत: चे आणि समाजाचे कोविडपासून रक्षण करण्याचे आवाहन केले जात आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य शासनाने पुन्हा निर्बंध लागू केले आहे. अपवाद वगळता त्याचे काटेकोरपणे पालनही होताना दिसत आहे. आरोग्य विभागाकडून शंभर टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवून मोहिमेचा वेग वाढविला आहे. ४५ वयोगटातील नागरिकांनी सुरवातीला लसीकरण केले. आता १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण केले जात आहे. त्यानुसार कोरोना लसीकरणाचे नियोजन करण्यासह वेगही वाढला आहे.

    लसीकरण केंद्राच्या माध्यमातून दररोज दहा ते वीस हजार नागरिकांना कोरोनाची लस दिली जात आहे. लसीकरणाचा वेग वाढत असताना बेघर तसेच भीक मागून उपजिविका करणाऱ्या नागरिकांच्या लसीकरणाचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. रस्त्यावर पोट भरणाऱ्या बहुसंख्य ओळखीचे पुरावे म्हणून आधार कार्ड नाही. तसेच मोबाईल नंबरही नाही. त्यातून त्यांना लसीकरणासाठी अडचणी येत आहेत. भिक्षेकरींकडे प्रशासनाचेही दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. शहरासह जिल्ह्यातील रस्त्यावर फिरून भीक मागून जीवन जगणारे आणि अन्य राज्यातील पोटाची खळगी भरण्यासाठी व व्यवसायासाठी आलेल्या व्यक्तींना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस कशी दिली जाणार, असा सवाल आहे. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासनाकडून यासंदर्भात अद्यापही कोणत्याही हालचाली झालेल्या दिसत नाहीत.

    घरच नाही, तर ‘आधार’ कुठले

    पोटापाण्यासाठी राज्य सोडून विविध राज्यांमध्ये जाऊन फुटपाथवर राहून जगणारे तसेच काहींना भीक मागून पोटाची खळगी भरावी लागते. त्यातच कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेण्यासाठी आधार कार्ड किंवा मतदान कार्ड त्यांच्याकडे असेलच असे नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींचे लसीकरण कसे होणार ? असा सवाल विचारला जात आहे. महापालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे या बांधवांचे लक्ष लागले आहे.