“तुमची लायकी नाही, तर येता कशाला?’ ” आमदार लक्ष्मण जगतापांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

“पिंपरी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील हे रुग्णालय धर्मादाय अंतर्गत आहे. या रुग्णालयात पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहर तसेच पुणे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. या रुग्णालयाला महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत योजना लागू आहे.

    पिंपरी : धर्मदाय रुग्णालय असलेल्या पिंपरी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयात गोरगरीब रुग्णांवर शासनाच्या विविध योजनाअंतर्गत मोफत उपचार होणे कायद्याने बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात नाव मोठे आणि लक्षण खोटे असलेल्या या रुग्णालयात गोरगरीब रुग्णांना “तुमची लायकी नाही, तर येता कशाला”, अशा शब्दांत अपमानित केले जाते. धर्मादाय असूनही नामफलकावर तसा कोणताही उल्लेख नाही. रुग्णालयाच्या वरच्या मजल्यावर खासगी रुग्णालय चालवले जाते. शासनाचे विविध फायदे लाटून रुग्णालय उभारायचे आणि रुग्ण हितापेक्षा धंदा करण्याचा हा सर्व प्रकार धक्कादायक आहे. त्यामुळे गोरगरीबांसाठी हीच का तुमची वैद्यकीय सुविधा?, असा खडा सवाल आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विचारला आहे. या रुग्णालयाची चौकशी केल्यास अनेक धक्कादायक प्रकार समोर येतील. त्यासाठी शासनाने इच्छाशक्ती दाखवावी आणि या रुग्णालयात आतापर्यंत किती गोरगरीब रुग्णांवर शासकीय योजनाअंतर्गत मोफत उपचार झाले आहेत?, याची चौकशी करावी. तसेच आतापर्यंतच्या सर्व वैद्यकीय बिलांची शासकीय यंत्रणेमार्फत लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणीही आमदार जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

    यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ईमेल केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “पिंपरी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील हे रुग्णालय धर्मादाय अंतर्गत आहे. या रुग्णालयात पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहर तसेच पुणे जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. या रुग्णालयाला महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत योजना लागू आहे. या शासकीय योजनांमध्ये आपल्यावर मोफत उपचार होतील या आशेने असंख्य रुग्ण या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होतात. सध्या वैद्यकीय सुविधा या सोन्यापेक्षाही महाग झालेल्या आहेत. त्यातच कोरोनामुळे नागरिकांचे कंबरडे मोडलेले आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. व्यवसाय बुडाले आहेत. उदरनिर्वाहासाठीच पैसे नसतील तर गंभीर आजारपणावर उपचारासाठी पैसे आणायचे कोठून?, अशी समाजातील सध्याची परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत आपल्याला शासकीय योजनेअंतर्गत चांगले उपचार मिळतील, या भाबड्या आशेने असंख्य गरीब रुग्ण पिंपरीतील डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयात उपचारासाठी येत असतात.

    राज्य सरकार सुद्धा पैशांअभावी कोणत्याही रुग्णांवरील उपचार थांबवता कामा नये, असे वारंवार सूचित करत असते. शासकीय योजनाअंतर्गत रुग्णांवर उपचार करावेत, असे सांगितले जाते. पण प्रत्यक्ष रुग्णालयांमध्ये गेल्यास वेगळेच वास्तव समोर येते. त्यासाठी पिंपरी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयातील धक्कादायक वास्तव शासनाला कळावे यासाठी मी हा पत्रप्रपंच करत आहे. डॉ. डी. वाय. पाटील हे रुग्णालय आपले कर्तव्य विसरून व्यवसाय म्हणून वैद्यकीय सेवा देत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. गोरगरीब रुग्णांच्या भावना या रुग्णालय प्रशासनाला समजत नसून, अशा रुग्णांना उपचार देण्यात रुग्णालय असमर्थ ठरत आहे. एखादा गंभीर आजाराचा गोरगरीब रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतो, तेव्हा त्याला आयसीयूची गरज असते. त्याचवेळी या रुग्णाला उपचारासाठी दाखल करून घेण्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत शासकीय योजनेचा लाभ मिळवून देणे रुग्णालयावर बंधनकारक आहे. पण तसे न करताच संबंधित रुग्णाला दाखल करून घेतले जाते. दाखल करुन घेतल्यानंतर दोन दिवसांनी आयसीयू बेड उपलब्ध करून दिले जाते. हा आयसीयू बेड जनरल वॉर्डऐवजी खासगी वॉर्डमधील घेण्यासाठी संबंधित रुग्णाला भाग पाडले जाते.

    या आयसीयू बेडसाठी ५० हजार रुपये डिपॉझिट आणि आधीचे इमर्जन्सी वॉर्डमधील २४ हजार रुपये असे एकूण तब्बल ७४ हजार रुपये भरण्यास सांगितले जाते. कायद्यानुसार अशा रुग्णांना दाखल करून घेतानाच शासकीय योजनेत नाव समाविष्ट करून उपचार सुरू करणे बंधनकारक आहे. परंतु, डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयात तसे केले जात नाही. या रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे. शिकाऊ डॉक्टरच सर्व कारभार पाहत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणजे कोरोनाचा संसर्ग वाढलेल्या काळात या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल कोरोना रुग्णांचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. हेच शिकाऊ डॉक्टर अतिदक्षता विभागातील गोरगरीब रुग्णांना तुम्ही कोणत्याही शासकीय योजनेत बसत नाही, तुम्हाला उपचाराचे सर्व पैसे भरावे लागलीत, असे सांगत असतात. हे रुग्णालय अशा प्रकारे गोरगरीब रुग्णांना शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याचे काम करत आहे. या रुग्णांकडून पैसे उकळण्याचे काम रुग्णालय करते.

    या रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षकल (एमएस) व त्यांचे सहकारी डॉक्टर व कर्मचारी गोरगरीब रुग्णांना उडवाउडवीची उत्तरे देतात. अनेकदा तर रुग्णांशी किंवा त्यांच्या नातेवाईकांशी अतिशय गलिच्छ भाषेत बोलतात. तुमची लायकी नाही तर येता कशाला? अशा शब्दांत रुग्णांचा व त्यांच्या नातेवाईकांचा अपमान करतात. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या नियमानुसार ज्याठिकाणी बिल घेतले जाते, त्याठिकाणी दर्शनी भागात या योजनेच्या माहितीचे फलक लावणे बंधनकारक आहे. तसेच तेथे आरोग्य मित्राची बसण्याची व्यवस्था करून त्याच्यामार्फत गोरगरीब रुग्णांना शासकीय योजनांच्या लाभाची माहिती देणेही बंधनकारक आहे. पिंपरीतील डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयात असे कोणतेही माहिती फलक नाही की आरोग्य मित्र नाही. कायद्यानुसार धर्मादाय रुग्णालयांनी आपल्या नामफलकात हे रुग्णालय धर्मादाय अंतर्गत असल्याचा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. परंतु, डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयाने कायद्यातील या नियमालाही फाट्यावर मारत आमचे कोण काय वाकडे करतेय तेच बघतो, हेच शासनाला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातून या रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या गोरगरीब रुग्णांना हे रुग्णालय धर्मादाय आहे हेच कळू द्यायचे नाही आणि त्यांची दिशाभून करून उपचारासाठी लाखो रुपये उकळायचे हाच उद्देश स्पष्ट होत आहे.

    डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयाने एक नवीन इमारत उभी केली आहे. या इमारतीचा वरचा मजला प्रायव्हेट आहे. या मजल्यावर रुग्णांना दाखल करून घेतले की कोणतीच शासकीय योजना लागू केली जात नाही. हे सर्व काही धक्कादायक आहे. या रुग्णालयात गोरगरीब रुग्णांची फक्त आणि फक्त आर्थिक लूट केली जाते, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्याबाबत अनेक रुग्णांनी माझ्या कार्यालयाकडे लेखी तक्रारी केल्या आहेत. हे रुग्णालय गरीब रुग्णांना कोणतीही दाद देत नाही. शासकीय योजनांचा लाभ देत नाही. फक्त त्यांची पिळवणूक केली जाते. रुग्णालयांकडून गोरगरीब रुग्णांचा जो अधिकार डावलला जात आहे, त्याची चौकशी करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. एक तर शासनाने या रुग्णालयाची जबाबदारी घेऊन रुग्णालय खासगी असल्याचे जाहीरपणे सांगावे, नाहीतर गोरगरीब रुग्णांवर उपचार होतील यासाठी या रुग्णालयाला शासकीय हिसका दाखवावा. हा शासकीय हिसका दाखवण्यासाठी डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयात आतापर्यंत धर्मादाय अंतर्गत सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम कलम ४१ अ नुसार किती गोरगरीब रुग्णांवर मोफत उपचार केले गेले आहेत, याची चौकशी करण्यात यावी. तसेच या रुग्णालयाच्या सर्व वैद्यकीय बिलांची शासकीय यंत्रणेमार्फत लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”