वाहन नोंदणी प्रणालीत ‘बीएच सीरिज’चा तात्काळ समावेश करा; राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना मागणीचे निवेदन

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शहरांमध्ये नोकरी- व्यावसयाच्या निमित्ताने नागरिक वास्तव्य करीत आहेत. त्यामुळे परराज्यात स्थलांतर करणाऱ्या वाहनधारकांना केंद्र सरकारने घोषणा केलेल्या ‘बीएच सीरीज’मुळे दिलासा मिळाला आहे.

    पिंपरी: केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ऑगस्ट-२०२१ मध्ये अधिसूचना काढून बीएच सीरिजची घोषणा केली. त्यानंतर राज्य सरकारनेही त्याला मंजुरी दिली आहे. मात्र, परिवहन विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या ‘एसआयसी’ या संस्थेने वाहन नोंदणी प्रणालीत ‘बीएच सीरीज’चा समोवश केलेला नाही. परिणाम, पुणे- पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्व शहरांमध्ये ही सीरीज अद्याप सुरू झालेली नाही. याबाबत परिवहन मंत्रालयाने तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी भाजपा वाहतूक आघाडीचे शहराध्यक्ष दीपक मोढवे-पाटील यांनी केली आहे.

    याबाबत राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना निवेदन पाठवले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील सर्वच मोठी शहरे आता मेट्रोपोलिटीन झाली आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शहरांमध्ये नोकरी- व्यावसयाच्या निमित्ताने नागरिक वास्तव्य करीत आहेत. त्यामुळे परराज्यात स्थलांतर करणाऱ्या वाहनधारकांना केंद्र सरकारने घोषणा केलेल्या ‘बीएच सीरीज’मुळे दिलासा मिळाला आहे. त्यांना दुसऱ्या राज्यांत गेल्यानंतर पुन्हा त्या वाहनांची नोंदणी करावी लागणार नाही. सरकारने बीएच सीरीजसाठी काही निकष ठरवले आहेत. त्यात ही सुविधा संरक्षण कर्मचारी, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वैच्छिक आधारावर उपलब्ध राहणार आहे. चार किंवा अधिक राज्यांमध्ये कार्यालये असलेल्या खासगी कंपन्यांचे कर्मचारीही सुविधेचा लाभ घेवू शकतात. मात्र, नोंदणीप्रणाली अध्यावत नसल्याने अनेक वाहनधारक बीएच सीरीजपासून वंचित राहत आहेत.

    नोकरीसाठी परराज्यात स्थलांतर करणाऱ्यांना बीएच सीरीजचा फायदा होणार आहे. प्रत्येकवेळी नवीन राज्यात जाताना त्यांच्या वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया टळणार आहे. सध्यस्थितीत दुसऱ्या राज्यांत गेल्यानंतर चारचाकी अथवा दुचाकी त्या शहरातील आरटीओ कार्यालयात नोंदणी करावी लाते. त्यासाठी खर्च व जुन्या आरटीओची एनओसी द्यावी लागते. त्यामुळे परिवहन विभागाने वाहनधारकांच्या सुविधेसाठी बीएच सीरीजचा समावेश वाहन नोंदणी प्रणालीत करावा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे, असेही दीपक मोढवे-पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे.