मिळकतकर माफीचा चेंडू महाविकास आघाडीच्या ‘कोर्टात’

विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार महेश लांडगे यांनी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. तसेच, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनाही मिळतककर माफीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.

पिंपरी: कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योजक, व्यापारी आणि व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कोरोना काळातील मिळकतकर माफ करावा, अशी आग्रही मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, महापालिका सर्वसाधारण सभेत तसा ठराम मंजूर करुन महाविकास आघाडी सरकारच्या नगर विकास विभागाला पाठवण्यात आला. आता राज्य सरकारच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत हा प्रस्ताव आहे.

दरम्यान, विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार महेश लांडगे यांनी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. तसेच, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनाही मिळतककर माफीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. लांडगे यांनी दिलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, कोरोना व लॉकडाऊन मध्ये उद्योजकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्व कामगार, व्यापारी, छोटे मोठे व्यावसायिक, लघुद्योजक यांच्या निवासी व बिगरनिवासी (कमर्शियल), औद्योगिक अशा सर्वच मिळकतीनवर आकारण्यात येणारा सहा महिन्यांचा मिळकत माफ करण्याचा ठराव पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मंजूर केला.

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उपसुचना मंजूर होऊन हा ठराव पारित करण्यात आला. मात्र, कर माफ करण्याचा निर्णय हा राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येतो. शासनाच्या निर्देशानुसार, कोरोनाच्या महामारीत मार्च महिन्यात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता. लहानापासून मोठे उद्योग या काळात पूर्ण बंद होते. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरातील नागरिकांसाठी विविध उपाययोजना उपलब्ध केल्या होत्या. उद्योगधंदे बंद असल्याने त्याचा लघुउद्योजक, व्यापारी, छोटे मोठे व्यायसायिक, उद्योजकांना फटका बसला. या आर्थिक फटक्यातून बाहेर येण्य्साठी उद्योजकांना बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या वर्गाला मिळकत कर भरणे जिकीरीचे होत आहे, अशी भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली आहे.

नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठपुरावा

शहरातील मिळकती व जमिनीवरील मिळकतीकराची आकारणी करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १२७ व १२९ मधील कलमानुसार आहे. तसेच याच कलमातील १३१ (१) नुसार कर माफीचा अधिकारही महापालिकेला असतो. मात्र निवासी, बिगर निवासी, औद्योगिक अशा सर्वच मिळकतींना कर माफी देण्याचा अधिकार महापालिकेस नाही. हा कर माफ करावा यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे आमदार महेश लांडगे यांनी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला आहे.