क्वारंटाइन केंद्रांच्या देखभालीसाठी पालिकेतर्फे आर्थिक तरतुदीत वाढ

पुणे : प्रशासनाकडून कोरोना बधितांच्य संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींना विलगीकरण कक्षात (क्वारंटाइन) ठेवले जात आहे. सध्या १० हजार नागरिकांना क्वारंटाइन करण्याची सुविधा पालिकेकडे उपलब्ध आहे. त्यापैकी सध्या

पुणे : प्रशासनाकडून कोरोना बधितांच्य संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींना विलगीकरण कक्षात (क्वारंटाइन) ठेवले जात आहे. सध्या १० हजार नागरिकांना क्वारंटाइन करण्याची सुविधा पालिकेकडे उपलब्ध आहे. त्यापैकी सध्या सुमारे साडेचार हजारांहून अधिक नागरिकांना क्वारंटाइन केंद्रात ठेवण्यात आले आहे.  क्वारंटाइन केंद्रांच्या दैनंदिन खर्चासाठी पालिकेने केली तरतूद अपुरी पडत असून अतिरिक्त तरतूद करावी लागणार आहे.

शहरातील करोनाबाधितांची संख्या सध्या पाच हजारांच्या पुढे पोहोचली आहे. या रुग्णांवर महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या निकटच्या संपर्कातील व्यक्तींना संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवण्यात येत आहे. त्यासाठी महापालिकेने शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत सुविधा निर्माण केल्या आहेत.या केंद्रात ७ मे रोजी १,७२६ नागरिक क्वारंटाइन होते. ते  १५ मे रोजी २,७०१ झाले तर २३ मे  पर्यंत ४,५७२ व्यक्ती पालिकेच्या क्वारंटाइन केंद्रांमध्ये आहेत.  हॉटेलमध्ये क्वारंटाइन केलेल्या नागरिकांना वगळता उर्वरित सर्वांचा खर्च पालिकेला करावा लागत आहे. यामध्ये बहुसंख्य नागरिक झोपडपट्टीबहुल भागांतील असून, त्यांच्या घरातील व्यक्ती करोनाबाधित आढळल्यास त्यांना संसर्गाचा धोका अधिक असल्याने त्यांना क्वारंटाइन केले जात आहे. या सर्वांचा चहा-नाश्ता आणि दोन वेळच्या जेवणाचा सर्व खर्च पालिकेतर्फे उचलण्यात येत आहे. क्वारंटाइन केंद्रातील प्रति व्यक्तीसाठी सरासरी नऊ हजार रुपये खर्च केले जात असून, त्या दृष्टीने पालिकेने गेल्या आठवड्यापर्यंत पाच कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता. परंतु, क्वारंटाइन कराव्या लागणाऱ्या नागरिकांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने त्यांच्यावर कराव्या लागणाऱ्या खर्चासाठी पालिकेने आर्थिक तरतुदीत वाढ केली आहे.  

२४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित  

क्वारंटाइन करण्यात येणाऱ्या नागरिकांनाची  संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी पालिकेला अतिरिक्त निधी खर्च करावा लागणार आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत त्यासाठी पाच ते सात कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवणाऱ्या पालिकेने अवघ्या आठवड्याभरात या तरतुदीत वाढ केली असून, २४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.