नागरवस्ती विकास योजना विभागाकडे आयुक्तांचे दुर्लक्ष पदोन्नतीपासून वंचित ठेवल्याने संभाजी येवले यांच्यावर अन्याय

शासनाकडे सादर केलेल्या आकृतीबंधात मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. तथापि, शासनाची मान्यता मिळेल या उमेदमान्यतेवर मुख्य समाज विकास अधिकारी पदावर येवले यांना पदोन्नती देण्यात यावी. त्यांना वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा- संभाजी येवले

    पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महासभेचा मंजूर ठराव ५७८ नुसार एकाला न्याय आणि दुस-यावर अन्याय करण्यात आला आहे. उद्यान विभागाचे प्रकाश गायकवाड यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार मुख्य उद्यान अधिक्षक पदावर नुकतीच पदोन्नती देण्यात आली. परंतु, याच ठरावातील नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी येवले यांच्यावर अन्याय केला आहे.

    पिंपरी-चिंचवड महापालिका आस्थापनेवरील अधिका-यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यासाठी ठराव क्रमांक ५७८ ला महासभेने १३ऑक्टोबर२०२० नुसार मंजुरी दिली. त्यामध्ये नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी येवले यांना मुख्य समाज विकास अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याचा समावेश आहे. मुख्य उद्यान अधिक्षक पदावर प्रकाश गायकवाड, चिफ केमिस्ट पदावर स्वाती वडझिरकर, उदय जरांडे यांना मुख्य सुरक्षा अधिकारी आणि विलास वाबळे यांची सहायक सुरक्षा अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यास महासभेची मंजुरी आहे.

    यातील स्वाती वडझिरकर, उदय जरांडे, विलास वाबळे यांना पदोन्नत्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या मंजूर ठरावानुसार सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये समाविष्ठ असताना संभाजी येवले यांना मुख्य समाज विकास अधिकारी पदावर पदोन्नती अद्याप देण्यात आलेली नाही. नुकताच प्रकाश गायकवाड यांचा मुख्य उद्यान अधिक्षक पदाचा आदेश काढण्यात आला. या सर्वांना पदोन्नत्या देण्याचा ठराव राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. परंतु, त्यांना शासन निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नत्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र, येवले यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

    शासनाकडे सादर केलेल्या आकृतीबंधात मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. तथापि, शासनाची मान्यता मिळेल या उमेदमान्यतेवर मुख्य समाज विकास अधिकारी पदावर ऐवले यांना पदोन्नती देण्यात यावी. त्यांना वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा, असे शासनानेच आदेशात नमूद केले आहे. तरी, आयुक्त राजेश पाटील यांनी येवले यांना पदोन्नती देण्याचा आदेश काढलेला नाही. त्यामुळे महासभेच्या मंजूर ठरावाचा अवमान झाला असून ऐवले यांच्यावर अन्याय झाला आहे.