शिरुरमध्ये इंटिग्रेटेड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्रकल्प राबवावा : खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांची मागणी

रिंगरोडवर स्थानिकांना जास्तीतजास्त अॅक्सेस मिळावेत, त्याचबरोबर दोन्ही बाजूला १२ मीटरचे सर्व्हिस रस्त्याची तरतूद करण्यात यावी, जेणेकरून रस्त्यालगतच्या जमीन मालकांना फायदा होईल अशा स्वरूपाची भूमिका त्यांनी या बैठकीत मांडली.

    राजगुरुनगर pune: विकासाला विरोध नाही मात्र रिंगरोड ऐवजी इतर पर्यायांचा विचार करावा. ते शक्य नसल्यास प्रकल्पबाधितांचा प्राधान्याने विचार व्हावा. पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील ७ गावातून एकाच गटातून जाते आहे. अशा प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांबाबत सकारात्मक विचार व्हावा. तसेच मेट्रो, रेल्वे, ग्रीनफिल्ड हायवेसह इंटिग्रेटेड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्रकल्प राबवावा अशा मागण्या शिरुरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केल्या आहेत. मुंबईत पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोडबाबत सादरीकरण व बैठकीचे आयोजन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले होते. पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत डॉ. कोल्हे बोलत होते.

    यावेळी बोलताना कोल्हे म्हणाले की शिरुर लोकसभा मतदारसंघातील ७ गावातील शेतकऱ्यांच्या एकाच गटातून रिंग रोड व रेल्वे जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जमिनीच्या लहान-लहान पट्ट्या शिल्लक राहात असून त्यात भविष्यात शेती करता येणार नाही, तसेच विकसितही करता येणार नाही. त्यामुळे या गावांतील शेतकऱ्यांनी अनेकदा निवेदने दिली होती. त्यामुळे अशा प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांबाबत सकारात्मक विचार व्हावा. तसेच रिंगरोडवर स्थानिकांना जास्तीतजास्त अॅक्सेस मिळावेत, त्याचबरोबर दोन्ही बाजूला १२ मीटरचे सर्व्हिस रस्त्याची तरतूद करण्यात यावी, जेणेकरून रस्त्यालगतच्या जमीन मालकांना फायदा होईल अशा स्वरूपाची भूमिका त्यांनी या बैठकीत मांडली.

    रिंगरोड प्रकल्प आयसोलेटेड ठेवण्याऐवजी संपूर्ण विकास व्हावा या दृष्टीने विचार करावा. त्याअनुषंगाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे सुरत-चेन्नई आणि चेन्नई-मुंबई ग्रीनफिल्ड मार्ग, मेट्रो, पुणे-शिरुर महामार्गावरील दुमजली पुलांसह होणारा १८ पदरी रस्ता, तळेगाव चाकण शिक्रापूर चौपदरीकरण, पुणे नाशिक महामार्ग अशा सर्वच प्रकल्पांचा एकत्रित विचार करून इंटिग्रेटेड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन तयार करण्यात यावा अशी सूचनाही त्यांनी या बैठकीत केली.

    या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. खरं तर प्रकृती पूर्णपणे बरी नाही, मात्र प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांच्या मागण्या शासनाकडे मांडण्याची संधी सोडायची नाही असे ठरवून जाणीवपूर्वक बैठकीला उपस्थित राहिलो. पालकमंत्री अजित पवार यांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल याची खात्री आहे.

    डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार, शिरूर.