स्मार्ट चोऱ्या करणाऱ्या भाजप आमदाराची ;’ईडी’ मार्फत चौकशी करा; शिवसेनेची मागणी

५२० कोटीच्या कामात क्रिस्टल इंटिग्रेटेड कंपनीने ११० कोटी रुपये लाटल्याचा आरोप उबाळे यांनी केला. त्यामुळे या कंपनीची चौकशी व्हावी. नातलग संचालक पदावर असल्याने आमदार लाड यांची ईडी व कॅगमार्पâत चौकशी व्हावी.

    पिंपरी: भाजपचे विधानपरिषदेतील आमदार प्रसाद लाड यांचे कुटूंबीय संचालक असलेल्या क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने पिंपरी – चिंचवड स्मार्ट सिटीतील विविध कामांमध्ये ११० कोटींचा घोटाळा केला आहे. या कंपनीने आर्थिक लूटमार केल्याचा आरोप करत क्रिस्टलच्या सर्व व्यवहाराची कॅगमार्फत चौकशी व्हावी. आमदार लाड यांची अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना पिंपरी – चिंचवड शहराच्यावतीने करण्यात आली आहे.

    स्मार्ट सिटीतील गैरव्यवहारांचा भांडाफोड करण्यासाठी शिवसेनेने आकुर्डीतील शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेतली. शिवसेना महिला आघाडीच्या जिल्हा संघटक सुलभा उबाळे, जिल्हा उपसंघटिका वैशाली मराठे, चिंचवड विधानसभा संघटिका अनिता तुतारे, नगरसेविका मीनल यादव, माजी आमदार अ‍ॅड. गौतम चाबुकस्वार, शहरप्रमुख सचिन भोसले, चिंचवड विधानसभा प्रमुख अनंत कोऱ्हाळे भोसरी विधानसभा प्रमुख धनंजय आल्हाट, कार्यालयीन प्रमुख ज्ञानेश्वर शिंदे आदी उपस्थित होते.

    पिंपरी – चिंचवड स्मार्ट सिटी बरोबर क्रिस्टल इंटिग्रेटेड कंपनीने ठेकेदार, उपठेकेदार म्हणून महत्वाचे व्यवहार केले आहेत. क्रिस्टल कंपनीमध्ये भाजप आमदार प्रसाद लाड यांची पत्नी, मुलगा, मुलगी आणि भाऊ असे चार जण संचालक मंडळावर आहेत. या कंपनीने स्मार्ट सिटी चे काम टेक महिंद्रा कंपनी कडून जॉईंट व्हेंचर मध्ये घेतले. सत्तेचा दुरुपयोग करून त्यांनी ठेके मिळविले आहेत. पिंपरी – चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीने ३५० कोटी रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. ही निविदा ५२० कोटी रुपयांना बहाल करण्यात आली.
    या निविदेत गडबड घोटाळा आहे. पाणी मीटर खरेदीतच पाणी मुरत आहे. खुल्या बाजारात १० ते १५ हजार रुपयांत मिळणारे एक पाणी मीटर १ लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आले. या पाणी मीटरच्या व्यवहारातच सुमारे ७२ कोटी ६२ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. पैशांची अफरातफर आहे. सर्वच रूमला लागणारे एकाच कंपनीचे व मॉडेलचे फायरवॉलचे एकाच कंपनीचे दर वेगवेगळे आहेत.

    डिझेल जनरेटर इंस्टॉलेशन करण्याचा दर महिंद्रा कंपनीने २ कोटी ५७ लाख ९१ हजार इतका दिला आहे. तर, महिंद्राच्या एमआरपीमध्ये सरकारच्या पोर्टल वर त्यांचा दर २१ लाख २६ हजार ६५५ रुपये इतका आहे. त्यात २ कोटी २० लाख रुपये जास्त दिसून येतात. काम वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे २५ ते ३० कोटी रुपये दंड लावणे अपेक्षित असताना केवळ काही लाखांचा दंड दाखवण्यात आला आहे. कोरोना सुरू होण्याच्या आधी मुदत संपलेली असताना कोरोनाचे कारण सांगून सरकार निर्णयाचा गैरफायदा घेऊन स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाकडून सल्लागाराने अत्यंत शिताफीने दंड वाचवला असल्याचेही ते म्हणाल्या.

    ऑनलाईन ‘वॉटर क्वॉलीटी अनालायसिस एसटीपी मॉनिटरींग सिस्टीम’साठी लागणाऱ्या कंपनीचे प्रॉडक्ट बसविण्याचा विषय संचालक मंडळापुढे आहे. यात दर्जेदार कंपनी वगळून साध्या कंपनीकडून हे साहित्य घेऊन १० कोटी लाटण्याचा डाव सुरू आहे. ५२० कोटीच्या कामात क्रिस्टल इंटिग्रेटेड कंपनीने ११० कोटी रुपये लाटल्याचा आरोप उबाळे यांनी केला. त्यामुळे या कंपनीची चौकशी व्हावी. नातलग संचालक पदावर असल्याने आमदार लाड यांची ईडी व कॅगमार्पâत चौकशी व्हावी. त्यांचे आमदार पद रद्द व्हावे. अन्यथा आम्हाला न्यायासाठी आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही उबाळे यांनी दिला. निवडून आलेल्या नगरसेवक विंâवा त्यांच्या कुटूंबातील सदस्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष ठेकेदारीत सहभाग घेतला तर, त्यांचे नगरसेवक पद रद्द होते. असा कायदा असताना भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांचे पदही रद्द होणार का? असा सवालही त्यांनी केला.
    ————————