बायोमायनिंग प्रोजेक्टसाठी सरसावले ‘गल्ली ते दिल्ली’पर्यंतचे नेते

पिंपरी : मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये जुन्या डम्पिंग केलेल्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्याची निविदा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अजुन निविदा उघड़ली गेली नसताना निविदेची रक्कम वाढविण्यात यावी, अटी शर्ती बदलण्यात यावी या साठी 'गल्ली ते दिल्ली' पर्यंत चे दिग्गज नेते सरसावले आहेत. तसेच आपल्याच हस्तक कंपनीला हे काम मिळावे यासाठी राज्यातील व राष्ट्रीय स्तरावर नेत्यांनी हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकारामुळे प्रशासन जाम वैतागले असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

पिंपरी : मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये जुन्या डम्पिंग केलेल्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्याची निविदा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अजुन निविदा उघड़ली गेली नसताना निविदेची रक्कम वाढविण्यात यावी, अटी शर्ती बदलण्यात यावी या साठी ‘गल्ली ते दिल्ली’ पर्यंत चे दिग्गज नेते सरसावले आहेत. तसेच आपल्याच हस्तक कंपनीला हे काम मिळावे यासाठी राज्यातील व राष्ट्रीय स्तरावर नेत्यांनी हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकारामुळे प्रशासन जाम वैतागले असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

कोरोनाचे रुग्ण कमी झाल्यानंतर महापालिकेने सध्या विविध विकासकामे प्रसिद्ध केली आहेत. यामध्ये मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये डम्पिंग केलेल्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्याचे काम प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या कामाची मुदत संपल्यानंतर एकवेळा राजकीय दबावातून मुदवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, या कामामध्येच बदल करावा, इतर महापालिकांप्रमाणे काम करावे यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढला आहे. दबाव आणणाऱ्यांमध्ये राज्यातील सत्तेत असलेल्या एका पक्षाचा लोकप्रतिनिधी, याच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीचा मुलगा तसेच शिवसेनेचा एका नेता यांचा समावेश आहे. तर राष्ट्रीय पातळीवरील भाजपाच्या एका नेत्यानेही आपल्या हस्तकामार्फत ढवळाढवळ सुरू केली आहे.

महापालिकेने तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी ही निविदा प्रसिद्ध केली असून, ४२ कोटी ९५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. मात्र हस्तक्षेप करणाऱ्या “महाशयां’नी या कामाची रक्कम १२५कोटी रुपये करण्यात यावी, आणखी एकवेळ मुदतवाढ देण्यात यावी यासाठी आग्रह धरल्याचे सांगण्यात येत आहे. कचरा डेपोतील मलिद्यासाठी विविध पक्षांतील नेत्यांनी हस्तक्षेप चालविल्यामुळे ही निविदा प्रक्रियाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्‍यता आहे. यापूर्वीही राजकीय व्यक्तींच्या अतिहस्तक्षेपामुळे “रोड स्वीपिंग’ आणि कचरा संकलन व वाहतूक निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या होत्या. त्याचीच पुनरावृत्ती बायोमानिंगच्या प्रकल्पामध्येही होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

या निविदा प्रक्रियेद्वारे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने मोशी कचरा डेपो येथील पूर्वीच्या साचलेल्या कचऱ्याचे डोंगर नष्ट करुन जागा रिकामी करणे यासाठी बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. कचरा डेपोच्या सभोवती असलेल्या परिसरात सुमारे ५० हजारांहून अधिक रहिवाशी वास्तव्य करीत आहेत. कचऱ्यांच्या डोंगरांमुळे होणाऱ्या दुर्गंधीचा नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यासाठी बायोमायनिंग प्रक्रियेच्या माध्यमातून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे. त्यातून निर्माण होणारे राडारोडा, खत आणि आरडीएफ (ज्वलनशील पदार्थ) असे वर्गीकरण करुन त्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने विघटन करण्यात येणार आहे. बायोमायनिंग प्रकल्पाबाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे कचऱ्यापासून निर्माण होणाऱ्या राडारोड्यातून वीट तयार करणे, निर्माण झालेले खत फर्टिलायझर कंपनीला देणे तसेच आरडीएफ हे सिंमेट फॅक्‍टरी, पॉवर कंपनीला देण्याची व्यवस्था करावी, असे सूचविण्यात आले आहे. मात्र, महापालिका निविदा प्रक्रियेमध्ये या बाबींकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे शास्त्रीय पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाईल, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.