पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवलं तरच मराठ्यांना आरक्षण मिळेल : किशोर चव्हाण

    पिंपरी : मराठा आरक्षण रद्द करण्याचे मुख्य कारण ५० टक्क्यांवर आरक्षण गेले व राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवले तर मराठा आरक्षण मिळू शकते, असा विश्वास मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक, याचिकाकर्ते व छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

    सांगवी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेला किशोर चव्हाण यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष विलास पांगारकर, पुणे जिल्हाप्रमुख रामभाऊ जाधव, पुणे जिल्हा संपर्कप्रमुख सचिन गवांडे पाटील, मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष उद्धव काळे, संभाजीनगर जिल्हाध्यक्ष अशोक वाघ आदी उपस्थित होते.

    सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका टाकली असून, १०२ व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात राज्यांनाच आपल्या राज्यात आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. केंद्राच्या याचिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा विषय निकाली निघू शकतो. केंद्र सरकारने खासदार सुदर्शन नचिपयन यांनी लोकसभेत व राज्यसभेत आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारे बिल मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सादर केल्यास इंद्रा सहानीची ५० टक्के आरक्षणाची अट रद्द होईल, असे ते म्हणाले.

    तसेच मराठवाड्यातील मराठा मूळचा ओबीसीच हैदराबाद राज्य होते. तेव्हा खासदार काकासाहेब कालेलकर पहिल्या आयोगाने मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला होता. आंध्रप्रदेश राज्यांनेही मराठा समाजाला ओबीसी समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १ मे १९६० रोजी झाली. भाषा प्रांत रचनेत मराठवाडा हा महाराष्ट्रात विनाअट सामील झाला. १९६७ ला महाराष्ट्र राज्याने १८० ओबीसी जातींची यादी घोषित केली. त्याचवेळी मराठवाड्यातील मराठा जातीचा ओबीसीमध्ये समावेश करणे गरजेचे होते. तेव्हापासून आजपर्यंत मराठवाड्यातील मराठा समाजावर महाराष्ट्राने अन्याय केलेला आहे.

    विशेष बॉम्बे प्रांतात मराठा जात ओबीसीत समाविष्ट नव्हती, पण भाषावार प्रांतरचनेत बेळगाव, निपाणी, कारवार भाग कर्नाटक राज्यात गेला. कर्नाटक राज्यात मराठा जात ओबीसीमध्ये समाविष्ट असल्याने कर्नाटक राज्याने बेळगाव, निपाणी, कारवार भागातील मराठी जातीचा समावेश ओबीसींमध्ये केलेला आहे.

    जुलै महिन्यात सुनावणी

    मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक किशोर चव्हाण यांनी याचिका दाखल केली असून, जुलै महिन्यात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. छत्रपती शाहू महाराज जयंती दिनी कोल्हापुरात खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे हक्काचे ओबीसी आरक्षण, तसेच मराठवाड्यातील इतर मागण्यांसंदर्भात छावा मराठा संघटनेच्या शिष्टमंडळास चर्चेसाठी वेळ दिला आहे. मराठवाड्यातील मराठा आरक्षण व इतर मागण्यांसंदर्भात संभाजीराजे यांनी पुढाकार घेऊन मराठवाड्यातील मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती करण्यात येणार आहे.