पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मराठा क्रांती मोर्चाचं आंदोलन

मराठा आरक्षणाला स्थगिती आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे ते शासनाने होऊ देऊ नये. स्थगिती उठविण्याच्या बाबतचा निर्णय येईपर्यंत (SEBC) प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना आरक्षण सोडून ज्या सवलती (raaffarmative Action )आहेत ते सुरु ठेवावेत.

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation)  दिलेली स्थगिती आणि इतर मागण्यांसाठी बुधवारी मराठा क्रांती मोर्चा पुणे जिल्हा तर्फे पुणे (Pune) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली गेली. जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे (Rajendra Kondhare) यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी केली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे सुपूर्त करताना जो स्थगिती आदेश दिला आहे . राज्य सरकारने घटना तज्ञांचा सल्ला घेऊन सदरची स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब अवलंबित करावी. त्यात पहिला पर्याय आहे तो मा मुख्य न्यायमूर्तीकडे अर्ज करून घटना पीठाची स्थापना करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी ज्या ऍडमिशन व नियुक्त्या निवड जाहीर झालेल्या आहेत त्या संरक्षित करण्यात याव्यात. मराठा आरक्षणाला स्थगिती आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे ते शासनाने होऊ देऊ नये. स्थगिती उठविण्याच्या बाबतचा निर्णय येईपर्यंत (SEBC) प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना आरक्षण सोडून ज्या सवलती (raaffarmative Action )आहेत ते सुरु ठेवावेत.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध बँकांनी १७००० लाभार्थ्यांना सुमारे १०७६ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप झालेले आहे त्याच्या व्याज परतावा योजनेसाठी शासनाने यावर्षी बजेट मध्ये तरतूदच केलेली नाही. ती तरतूद करण्यात यावी. मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनात दाखल असलेले असलेले जे ४३ गुन्हे आहेत ते त्वरित पाठीमागे घेण्यात यावे अशा विविध मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.