विविध मागण्यांसाठी मेंढपाळ हक्क परिषदेची गृहमंत्र्यांबरोबर बैठक

धनगर नेते आक्रमक : मेंढपाळ समाजाला संरक्षण देण्याची गृहमंत्र्यांकडून हमी
बारामती : राज्यात मेंढपाळ यांच्यावर वारंवार होत असणाऱ्या हल्ल्यानंतर आता धनगर समाज आक्रमक झाला आहे. हल्लेखोरांवर कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी अनेक पोलीस ठाण्यात निवेदने देण्यात आली. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘जनता राज अभियान’ आयोजित मेंढपाळ हक्क परिषदेत मेंढपाळ यांना स्वसंरक्षणाचा अधिकार देऊन, आरक्षणातील आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेऊन इतर प्रमुख मागण्यांबाबत आजी -माजी आमदार, धनगर नेत्यांची गृहमंत्र्यांच्या उपस्थित मंत्रालयात गुरुवारी (दि.१ ) रोजी संध्याकाळी बैठक आयोजित करण्यात आली होती,अशी माहिती धनगर नेते नवनाथ पडळकर यांनी दिली.
-मेंढपाळ संरक्षण कायदा मंजूर करावा
लवकर निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन उभे करण्याचा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला. बैठकीत मेंढपाळ संरक्षण, शस्त्र परवाना, आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणे याबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या बरोबर धनगर समाजातील प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. या वेळी जनता राज अभियानचे संस्थापक अध्यक्ष व मेंढपाळ हक्क परिषदेचे निमंत्रक नवनाथ पडळकर यांनी बैठकीत पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या. मेंढपाळ समाज बांधवांवर राज्यात वाढते हल्ले होत आहेत. त्यावर कायमचा उपाय म्हणून मेंढपाळ संरक्षण कायदा मंजूर करावा. यात मेंढपाळावर होणारा हल्ला हा अजामीनपात्र गुन्हा म्हणून नोंद केला जावा. व तसा कायदाच करून संरक्षण प्राप्त व्हावे. मेंढपाळ समाज हा हजारो वर्षांपासून जंगल, दऱ्या खोऱ्यात, दुर्गम भागात वावरत आला आहे.
-आंदोलकावरील गुन्हे मागे घ्यावेत
या भागात स्वसंरक्षण करण्यासाठी व पशुधन संरक्षणासाठी तो हजारो वर्षांपासून कोयते, विळा, कुऱ्हाड, काठी अशी शस्त्रे बाळगत आला आहे. म्हणजेच ही शस्त्रे धनगरी मेंढपाळ संस्कृतीचे मूलभूत घटक आहेत. त्यामुळे अशी शस्त्र बाळगणे हा मेंढपाळ समाजाचा सांस्कृतिक अधिकार आहे. या सांस्कृतिक अधिकाराला सरकारने कायदेशीर अधिकार म्हणून दर्जा बहाल करावा. त्याचबरोबर आवश्यक तेथे स्वसंरक्षण करण्यासाठी मेंढपाळ समाजाला बंदुकीचा परवानाही दिला जावा. आंदोलकावरील गुन्हे मागे घ्यावेत. आरक्षण आंदोलनातील आंदोलकांवर, समाजसेवक यांच्यावर गेल्या २० वर्षात नोंदविलेले व दाखल केलेले विविध प्रकारचे गुन्हे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करून लवकरात लवकर गुन्हे मागे घ्यावेत. या मागण्या नवनाथ पडळकर यांनी मुद्देसूदपणे मांडल्या व मेंढपाळ हक्कनामा मंजूर करावा असा गृहमंत्री यांच्या समोर आग्रह धरला. लवकर निर्णय न झाल्यास आम्हाला तीव्र आंदोलन उभे करावे लागेल अशी भूमिका घेण्यात आली.
-मेंढपाळ हक्कनामा मंजूर करावा
यावेळी मेंढपाळ समाजाला संरक्षण देण्याची हमी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. व तसे निर्देश पोलिस महासंचालक यांना देवून कायदेशीर तरतुदी करू व अंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन देखील दिले. या वेळी राज्यमंत्री दत्तामामा भरणे,आमदार रोहित पवार, रामराव वडकुते, रमेश शेंडगे, हरिभाऊ भदे, प्रकाश शेंडगे, तसेच उत्तम जानकर, गणेश हाके, अनिल गोयकर, सक्षना सलगर, मल्लिकार्जुन पुजारी, आनंद कोकरे आदी धनगर नेते व मेंढपाळ बांधव प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते.