कोरोना रुग्णांच्या माहितीचा सत्ताधाऱ्यांकडून दुरुपयोग ; व्यक्तिगत गोपनियता आणि रुग्ण हक्कांचा भंग

२०२२ च्या सुरुवातीला पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. या निवडणुकांमध्ये मतदाराला आमिष दाखविण्यासाठी अगर धमकावण्यासाठी या माहितीचा उपयोग करण्यात येणार नाही, अशी ठाम ग्वाही महापालिका किंवा संबंधित शासन यंत्रणेद्वारे देता येणे अशक्यप्राय आहे. शहरातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येची ही व्यक्तिगत माहिती अस्पर्शी आणि अबाधित राखणे ही महापालिकेची सर्वस्वी जबाबदारी आहे.

    पिंपरी : कोरोनाची लागण झालेल्या आणि त्यातून सावरलेल्या पिंपरी चिंचवड शहरातील रुग्णांना राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या यंत्रणेकडून संपर्क केला जात आहे. आमची संपर्क आणि पत्ता अशी व्यक्तिगत माहिती एखाद्या राजकीय पक्षाच्या यंत्रणेकडे कशी याबाबत शहरवासीयांमध्ये आश्चर्याचे वातावरण असून, ही माहिती अशा खाजगी यंत्रणेकडे कोठून आली असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

    पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या यंत्रणेकडून कोरोनाशी संबंधित नागरिकांना संपर्क साधला जातो आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडे असलेली ही माहिती राजकीय पक्षाच्या यंत्रणेला उपलब्ध होणे म्हणजे व्यक्तीच्या व्यक्तिगत गोपनियतेचा भंग असून रुग्ण हक्कांचाही भंग असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. या राजकीय यंत्रणेला उपलब्ध झालेल्या व्यक्तिगत माहितीचा उपयोग शहर भाजप आपल्या राजकीय हेतूसाठी अगर येत्या महापालिका निवडणुकीत वापरणार नाहीत काय? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

    मार्च २०२० पासून आजतागायत पिंपरी चिंचवड महापालिकेने शहरातील १२लाख, ६८हजार ९९७ नागरिकांची कोविड चाचणी केली आहे. या चाचणी केलेल्या नागरिकांची पत्ता आणि संपर्क अशी व्यक्तिगत माहिती महापालिकेकडे संगणकीकृत करण्यात आली आहे. कोविड चाचणी झालेल्यांपैकी २,४६,७०९ कोविडग्रस्त रुग्ण आहेत. त्यापैकी ३८९२ मृत व्यक्ती वगळता १२,६५,१०५ नागरिकांची संगणकीकृत माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध आहे. यात ४लाख, ७७हजार, ३८९ नागरिकांचे लसीकरण झाले असल्याने दुबार पन्नास टक्के वगळून सुमारे दोन ते अडीच लाख नागरिकांची माहितीही महापालिकेकडे उपलब्ध आहे. म्हणजेच जवळपास निम्म्या शहराची लोकसंख्या आता महापालिकेच्या संगणकात आहे.

    ही सर्व व्यक्तिगत माहिती एक विशिष्ट परिस्थितीत विशिष्ट बाब म्हणून नागरिकांनी महापालिकेला दिली आहे. अशी माहिती संबंधित व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय एखाद्या खाजगी यंत्रणेला मिळू देणे हे भारतीय संविधानाने प्रदान केलेल्या व्यक्तिगत हक्क आणि कोणत्याही रुग्णाचा आपला आजार सार्वत्रिक न होऊ देण्याच्या रुग्णहक्कांचा भंग करणारी बाब ठरू शकते. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेतून ही माहिती भाजपच्या शहर कार्यालयाकडे गेली असेल, तर महापालिकेने कायद्याचा भंग करून गोपनीयता भंग केल्याचा ठपका महापालिकेवर येऊ शकतो. जर ही माहिती महापालिकेकडून या राजकीय यंत्रणेला दिली गेली नसेल, तर शहर भाजपच्या यंत्रणेने ही माहिती चोरली असे उघड होते. अशा परिस्थितीत महापालिका प्रशासनाने शहरातील नागरिकांची ही व्यक्तिगत माहिती भाजपच्या यंत्रणेकडे कशी गेली, याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.

    २०२२ च्या सुरुवातीला पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. या निवडणुकांमध्ये मतदाराला आमिष दाखविण्यासाठी अगर धमकावण्यासाठी या माहितीचा उपयोग करण्यात येणार नाही, अशी ठाम ग्वाही महापालिका किंवा संबंधित शासन यंत्रणेद्वारे देता येणे अशक्यप्राय आहे. शहरातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येची ही व्यक्तिगत माहिती अस्पर्शी आणि अबाधित राखणे ही महापालिकेची सर्वस्वी जबाबदारी आहे. महापालिकेच्या अखत्यारीतील एखादी गोपनीय बाब बाहेर येणे, ही महापालिकेची नामुष्की आहे.