MP Sambhaji Raje criticizes the state government if the Maratha reservation is affected

येत्या २५ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणी होणार असताना जर यामध्ये काही घोटाळा झाला तर याला जबाबदार कोण असणार? याला जबाबदार केवळ राज्य सरकारच असेल.

पुणे : मराठा आरक्षणाला (Maratha reservation) धक्का लागल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्य सरकारचीच असेल असे वक्तव्य भाजपचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती (MP Sambhaji Raje) यांनी केले आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरणात चर्चांना उधाण आले आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थिगिती दिली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्‍लास (SEBC ) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटकाचे (EWS ) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे जर यामुळे मराठा आरक्षणाला धक्का लागला तर त्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असेल. तसेच सरकार आता मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर हतबल झाल्यासारखे वाटत असल्याचे संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे.

ईडब्ल्यूएस बाबत सांगताना संभाजीराजे म्हणाले की, ज्यांना खुल्या प्रवर्गातून आरक्षण मिळत नाही त्यांच्यासाठी ही ईडब्ल्यूएस सवलत दिली जाते. मराठा समाजाला राज्यात एसईबीसी प्रवर्ग तयार केल्याने ही सवलत त्यांना मिळत नव्हती. पण मराठा आरक्षणानुसार हे १० टक्के आरक्षण मिळत होते. परंतु यामध्ये अनेक समाजांचा समावेश असल्यामुळे हे मराठा समाजाला दिले असल्याचे म्हणता येत नाही.

यापूर्वी न्यायालयाने एका प्रकरणात जर ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण घेतले, तर एसईबीसीचे आरक्षण घेता येणार नाही, असा निकाल दिला असल्याचे सरकारी वकील ॲड. पटवालिया यांनी आम्हाला सांगितले आहे. यामुळे येत्या २५ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणी होणार असताना जर यामध्ये काही घोटाळा झाला तर याला जबाबदार कोण असणार? याला जबाबदार केवळ राज्य सरकारच असेल. असे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारला पहिल्यापासून सांगत आलो आहे की, मराठा समजासाठी आपण ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण दिले तर एसईबीसीला त्यामुळे धोका निर्माण होऊ शकेल का? त्यापेक्षा सुपरन्युमरीचा पर्यायही मी सरकारला दिला होता, असे संभाजीराजे यांनी सांगितले आहे.