‘या’ १८ ठेकेदारांना महापालिकेने काळ्या यादीत टाकले ; फौजदारी कारवाई करण्याची प्रक्रियाही सुरु

पिंपरी : बोगस एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट) आणि बँक हमी देवून कंत्राट घेणा-या १८ ठेकेदारांवर पालिकेने कारवाई केली आहे. या ठेकेदारांना काळ्यात यादीत टाकले आहे. तीन वर्ष पालिकेच्या निविदा भरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

पिंपरी : बोगस एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट) आणि बँक हमी देवून कंत्राट घेणा-या १८ ठेकेदारांवर पालिकेने कारवाई केली आहे. या ठेकेदारांना काळ्यात यादीत टाकले आहे. तीन वर्ष पालिकेच्या निविदा भरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. तसेच त्यांच्या विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची प्रक्रिया ही सुरु करण्यात आली आहे.

विकासकामांचे कंत्राट मिळविताना फिक्स्ड डिपॉझिट रिसीट (एफडीआर) आणि बँक हमी देणे बंधनकारक असताना १८ ठेकेदारांनी १०७ कंत्राटांमध्ये बोगस एफडीआर आणि बँक हमी दिल्याची माहिती समोर आली. या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश स्थायी समितीने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले होते.

त्यानंतर प्रशासनाने हालचाली करत कारवाई सुरु केली आहे. काळ्यात यादीत टाकले जाणा-या ठेकेदारांची नावे दिली आहेत. त्यांना पालिकेची निविदा भरण्यास तीन वर्ष प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई देखील केली जाईल असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

‘या’ ठेकेदारांना टाकले काळ्या यादीत!

श्री दत्त कृपा एंटरप्रायजेस, सोपान जनार्दन घोडके, दीप एंटरप्रायजेस, बीके खोसे, बीके कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅण्ड इंजिनिअरिंग, एचए भोसले, भैरवनाथ कन्सट्रक्शन, कृती कन्स्ट्रक्शन, डीजे एंटरप्रायजेस, म्हाळसा कन्सट्रक्शन प्रा. लि, अतुल आरएमसी, पाटील अ‍ॅण्ड असोसिएट, डीडी कन्स्ट्रक्शन, एसबी सवाई, चैतन्य एंटरप्रायजेस, वैदही कन्स्ट्रक्शन, त्रिमुर्ती कन्स्ट्रक्शन आणि राधिका कन्स्ट्रक्शन या 18 ठेकेदारांना काळ्यात यादीत टाकले आहे. त्यांना तीन वर्ष पालिकेच्या निविदा भरण्यास प्रतिबंध केले आहे.

३ वर्षातील सुमारे १०० हून अधिक प्रकरणे उजेडात

दरम्यान, महापालिकेमार्फत विविध विकास कामांसाठी निविदा मागविल्या जातात. निविदांमध्ये स्पर्धा होणे अपेक्षित असते. एखादे कंत्राट मिळविण्यासाठी ठेकेदाराला अनामत सुरक्षा ठेव, बँक हमीपत्र अशी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. मात्र, अनेक विभागात विशेषत: स्थापत्य विभागाच्या कंत्राटांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा सर्रास वापर झाल्याची बाब उघड झाली आहे. आर्थिक सुरक्षा ठेवीसह आवयक पात्रता निकषात बसत नसतानाही कंत्राटे मिळालीच पाहिजे, या हेतूने ठेकेदारांनी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचे अधोरेखित झाले आहे. मागील तीन वर्षातील सुमारे १०० हून अधिक प्रकरणे उजेडात आली आहेत.

नगरसेवकांच्या भागिदारी असलेल्या ठेकेदारांना वाचवण्याचा प्रयत्न

दरम्यान, या प्रकरणात आयुक्तांवर खासदार, आमदार, नगरसेवकांचा राजकीय दबाव वाढत असून ठेकेदारांवर साैम्य कारवाईची मागणी होवू लागली आहे. तसेच काही नगरसेवकांच्या भागिदारी असलेल्या ठेकेदार संस्थांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे या बोगस एफडीआर व बॅंक गॅरंटी प्रकरणाची सखोल चाैकशी करुन दोषी ठेकेदार व अधिका-यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक खैरनार यांनी केली आहे. याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार केली आहे.