उत्पन्नवाढीसाठी महानगरपालिकेचा कर आकारणीचा निर्णय ; मोबाईल टॉवर, ऑप्टीकल फायबर केबलचे सर्वेक्षण होणार

सर्वेक्षण करताना करसंकलन विभाग, बांधकाम परवानगी विभाग, विद्युत विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता, या कामकाजाशी संबंधित नेमलेले समन्वय अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून संबंधित संस्थेला हे कामकाज करावे लागणार आहे.

    पिंपरी: पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी मोबाईल टॉवरकरिता परवानगी देणे, मोबाईल टॉवरवर मालमत्ता कर आकारणे, ऑप्टीकल फायबर केबल-ओव्हर हेड, भूमिगत केबल शोधून त्यावर करआकारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी खासगी संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. संबंधित संस्थेला प्राप्त महसुलाच्या १० टक्के मुशाहिरा देण्यात येणार आहे.

    महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्या  इतर कर व करेत्तर उत्पन्नाचा आढावा घेऊन उत्पन्नात वाढ करण्याचे प्रयत्न करावेत, असे राज्याच्या नगर विकास विभागाने कळविले आहे. त्यानुसार, महापालिकेच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात देताना आकारावयाचे भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या संपूर्ण देशात संगणकीकरण तसेच डिजीटलायझेशन करण्यासाठी डिजीटल इंडीया ही संकल्पना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यावतीने राबविण्यात येत आहे. यासाठी छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये, गावांमध्ये मोबाईल टॉवर आणि ऑप्टीकल फायबर केबल जाळे तयार होत आहे. परंतु, सरकारी निर्णय, अधिनियमातील विविध अटी-शर्ती, तांत्रिक कारणे, तसेच सरकार आणि टेलीकॉम कंपन्या यांच्यात योग्य समन्वय नसल्याने याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर केबल टाकणे, मोबाईल टॉवर उभारणे याचे प्रमाण वाढले आहे. यातून महापालिकेचा महसुल बुडत आहे. या सर्व बाबींचा अभ्यास केला असता सरकार आणि टेलीकॉम कंपन्या यांच्यात समन्वय साधून मोबाईलची सेवा आणि इंटरनेट सेवा वाढवण्याबाबत पारदर्शकता आणून बेकायदेशीर बाबी नियमित करणे आणि बुडत असलेला महसुल मिळविणे यासाठी महापालिकेने धोरण निश्चित केले आहे.

    महापालिका कार्यक्षेत्रात मोबाईल टॉवर करिता परवानगी देणे, मोबाईल टॉवरवर मालमत्ता कर आकारणे, ऑप्टीकल फायबर केबल-ओव्हर हेड, भुमिगत केबलवर शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या कामासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. संबंधित विभागांशी समन्वय साधून कामकाजाकरिता एजन्सी नियुक्त केली जाणार आहे. मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या जमा झालेल्या रकमेवर टक्केवारी पद्धतीने एजन्सीला परतावा देण्यात येणार आहे. याप्रमाणे नियोजन केल्यास महापालिकेला खर्च न करता मिळणाऱ्या उत्पन्नातून एजन्सीला रक्कम परतावा करता येणार आहे. त्यातून महापालिकेचा आर्थिक फायदा होणार आहे. याप्रमाणे काम करणाऱ्या इच्छूक संस्था किंवा व्यक्तींकडून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.

    सहा महिन्यात सर्वेक्षण करणार

    महापालिका हद्दीतील मोबाईल टॉवर करिता परवानगी देणे, मोबाईल टॉवरवर मालमत्ता कर आकारणे, ऑप्टीकल फायबर केबल-ओव्हर हेड, भूमिगत केबल शोधून त्यावर कर आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण करण्याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. या कामकाजासाठी महापालिकेने १६ लाख ४० हजार रूपये अंदाजे दर निश्चित केला आहे. हे सर्वेक्षणाचे काम सहा महिन्यात पूर्ण करायचे आहे. हे सर्वेक्षण पूर्णत: खासगी संस्था, व्यक्तींद्वारा करण्यात येणार आहे. या कामावर महापालिकेचे नियंत्रण राहणार आहे.

    प्राप्त महसुलाच्या १० टक्के मुशाहिरा संस्थेला मिळणार

    सर्वेक्षण करताना करसंकलन विभाग, बांधकाम परवानगी विभाग, विद्युत विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता, या कामकाजाशी संबंधित नेमलेले समन्वय अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून संबंधित संस्थेला हे कामकाज करावे लागणार आहे. सव्र्हेक्षणासाठी लागणारे मनुष्यबळ, उपकरणे सबंधित संस्थेने उपलब्ध करायची आहेत. त्यांना महापालिका अथवा सरकारी काम केल्याचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. टेलीकॉम कंपनीमध्ये काम केल्याचा पाच वर्षाचा अनुभव गरजेचा आहे. संस्थेला ऑप्टीकल फायबर केबलचे ज्ञान असावे, अशा नियम-अटी आहेत. संबंधित संस्थेने सव्र्हेक्षण पूर्ण करून शुल्क वसूल केल्यानंतरच या महसुलातून ठरविलेल्या दरानुसार प्राप्त महसुलाच्या १० टक्के मुशाहिरा संस्थेला देण्यात येणार आहे.