आयुक्तांच्या आड लपून राष्ट्रवादीकडून गोरगरिबांच्या योजनेला खोडा : नामदेव ढाके

    पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना ३ हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने एकमताने घेतला. त्यावेळी सर्वसाधारण सभेच्या या निर्णयाचे राष्ट्रवादीच्या चाणाक्ष नगरसेवकांनी विरोध न दर्शविता स्वागत केले. एखाद्या आपत्तीवेळी जनतेला अशी आर्थिक मदत देण्याची कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे, अशा कायद्याचे पालन करूनच गोरगरीब कुटुंबांपर्यंत ही मदत पोहोचविण्याचे भाजपचे उद्दिष्टे आहे. यासाठी आम्ही गेल्या दीड महिन्यापासून प्रशासनाकडे योजना प्रक्रिया राबविण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. मात्र, आयुक्तांच्या आड लपून त्यांच्यावर दबाब टाकून राष्ट्रवादीने या गोरगरिबांच्या योजनेला खोडा घातला, असे सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी म्हटले आहे.

    खरे तर आपत्तीच्या काळात गोरगरीबांना मदत मिळवून देण्यासाठी भाजप कायम पुढाकार घेत आहे. भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या हृदयात अंत्योदय (समाजातील सर्व घटकांचा विकास करण्याची निष्ठा) असून आम्हाला गरिबांना मदत करण्याचे शहाणपण राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिकवू नये, असा खोचक टोला नामदेव ढाके यांनी लगावला.

    पिंपरी-चिंचवडमधील हातावर पोट असणाऱ्या गोरगरिबांचे लॉकडाउनमुळे हाताचे काम सुटले. अशा लोकांना धीर देण्याच्या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत ३ हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला, यात गैर काय? या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थायी समिती सभेत नंतर ३० एप्रिल २०२१ रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कायदेशीर बाजूंची पडताळणी करूनच हा ठराव करण्यात आला. आता शहरातील गोरगरिब जनतेची दिशाभूल करण्यापेक्षा राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य म्हणून उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना सर्वसाधारण महासभेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनास आदेश देण्यासंदर्भात साकडे घालून हा विषय मार्गी लावण्याचे प्रयत्न करणे, हे अधिक शहाणपणाचे ठरेल, असेही ढाके यांनी सूचविले.

    महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात (एमएमसी अॅक्ट) प्रकरण ६ मध्ये महानगरपालिकेच्या आयुक्तांची कर्तव्ये व अधिकार नमूद करताना महानगरपालिकेने शहरातील जनतेसाठी कोणती आवश्यक व स्वेच्छाधीन कर्तव्ये पार पाडावीत हे स्पष्ट केलेले आहे. याच प्रकरण ६ मधील कलम ६६ मध्ये महानगरपालिकेला स्वेच्छानिर्णयानुसार कोणकोणत्या बाबींसाठी तरतूद करता येते हे नमूद आहे. या कलमामध्ये ४२ प्रकारच्या बाबी नमूद आहेत. त्यातील ३९ क्रमांकाची बाब ही शहरातील जनतेवर ओढवलेली कोणतीही आपत्ती दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे असा आहे. याबाबत अभ्यास करूनच राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकबाजी बंद करून कोरोना महामारीची आपत्ती दूर करण्यासाठी श्रेयवादाचा विषय डोक्यात न ठेवता पिंपरी-चिंचवडमधील गरीब जनतेला आर्थिक मदत देण्याची उपाययोजना करण्यासंदर्भात अजित पवार व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्याबाबत पावले उचलावीत.