नवविवाहित दिव्यांग दाम्पत्याला २ लाखाचा आधार मिळणार

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांगत्वाचे सक्षम प्राधिकरणाकडील प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. विवाह करणाऱ्या दोन्ही व्यक्ती ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचा महापालिका हद्दीतील वास्तव्याचा पुरावा तसेच दोन्ही लाभार्थींचे आधारकार्ड आवश्यक आहे.

    पिंपरी: दिव्यांग व्यक्तीने दिव्यांग व्यक्तीशी विवाह केल्यास अशा नवविवाहित दाम्पत्याला संसारात मदत होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्यावतीने दोन लाख रूपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दाम्पत्याला ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असणे आवश्यक आहे. तसेच विवाह झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत योजनेचा लाभ घेणे बंधनकारक आहे.

    पिंपरी – चिंचवड महापालिका नागरवस्ती योजना विभागाअंतर्गत दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. दिव्यांग कल्याणकारी योजनेअंतर्गत दिव्यांग व्यक्तीबरोबर अव्यंग व्यक्तीने विवाह केल्यास अशा जोडप्यांना विवाहासाठी ‘संत गाडगे महाराज दिव्यांग व अव्यंग जोडप्यांना विवाह केल्यानंतर प्रोत्साहनपर एक लाख रूपये अर्थसहाय्य देणे’ ही योजना कार्यान्वित आहे. या योजनेचा लाभ लाभार्थी घेत आहेत. तसेच दिव्यांग व्यक्तीने दिव्यांग व्यक्तीशी विवाह केल्यास अशा नवविवाहित दाम्पत्याला संसारात मदत होण्याच्या दृष्टीने एकरकमी दोन लाख रूपये अर्थसहाय्य देणे, अशी योजना नव्याने सुरू करण्यासाठी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी १२ जून २०२१ रोजीच्या प्रस्तावानुसार मान्यता दिली आहे.

    ही योजना राबवायची झाल्यास सद्यस्थितीत चालू असलेल्या ‘संत गाडगे महाराज दिव्यांग व्यक्तीशी विवाह करणाऱ्या व्यक्तींना अनुदान योजना’ या योजनेवरील तरतुदीच्या खर्चातून राबविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काही अटी-शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांगत्वाचे सक्षम प्राधिकरणाकडील प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. विवाह करणाऱ्या दोन्ही व्यक्ती ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचा महापालिका हद्दीतील वास्तव्याचा पुरावा तसेच दोन्ही लाभार्थींचे आधारकार्ड आवश्यक आहे. याशिवाय रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, फोटोपास, घरपट्टी पावती, वीजबील, टेलीफोन बील आदींपैकी एक पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील. विवाह करणाऱ्यांपैकी एक व्यक्ती महापालिका हद्दीत किमान तीन वर्षे वास्तव्य करणारी असावी. अर्जाबरोबर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र जोडणे गरजेचे आहे. विवाह झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत योजनेचा लाभ घेणे बंधनकारक आहे. दोघांपैकी एक किंवा दोघे घटस्फोटीत असल्यास यापूर्वी अशा योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.