९२८ नव्हे ६७० कि.मी. रस्त्यांची यांत्रिकी साफसफाई, ४६४ कोटींचा खर्च ३६२ कोटींपर्यंत खाली आला

विशेष म्हणजे, पुर्वीच्या निविदेत ९२८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने स्व्चछ करण्याचे नियोजित असताना नव्या प्रस्तावात रस्त्यांची लांबी केवळ ६७० किलोमीटर गृहित धरण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी ऑक्टोबर महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत सादर झाला आहे.

    पिंपरी – पिंपरी – चिंचवड शहरातील रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या ४६४ कोटी खर्चाच्या वादग्रस्त विषयाचे सत्ताधारी भाजपने पुनरुज्जीवन केले आहे. तर, सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या ठरावानुसार, आयुक्त राजेश पाटील यांनी जुनी निविदा रद्द करत नव्याने प्रस्ताव (RPF) तयार केला आहे. त्यानुसार, ४ पॅकेजऐवजी दोनच पॅकेजमध्ये शहराची विभागणी करत यंत्रे आणि मनुष्यबळाची फेररचना करण्यात आली आहे.

    विशेष म्हणजे, पुर्वीच्या निविदेत ९२८ किलोमीटर लांबीचे रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने स्व्चछ करण्याचे नियोजित असताना नव्या प्रस्तावात रस्त्यांची लांबी केवळ ६७० किलोमीटर गृहित धरण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी ऑक्टोबर महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत सादर झाला आहे.

    पिंपरी – चिंचवड महापालिकेमार्फत शहरातील रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाईचे कामकाज करण्यात येते. निविदा प्रक्रीयेद्वारे डी. एम. एंटरप्रायजेस आणि बी.व्ही.जी. इंडिया या दोन संस्थांना १ डिसेंबर २०१५ ते ३० नोव्हेंबर २०१७ या दोन वर्षे कालावधीसाठी कामकाज सोपविण्यात आले होते. हा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर या संस्थांना मुदतवाढ देण्यात आली.

    ही मुदतवाढ ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे पुन्हा चार महिने कालावधीकरिता त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर सन २०२० मध्ये शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या कामकाजासाठी पॅकेज निहाय दर मागविण्यात आले. तथापि, या निविदा प्रक्रीयेमध्ये तांत्रिक त्रुटी राहिल्याचे ६ जुलै २०२० रोजी निविदा रद्द करण्यात आली.

    स्थायी समितीने ११ सप्टेंबर २०१८ रोजी शहरातील मंडई, रस्ते आणि इतर मोकळ्या जागा यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाईच्या कामासाठी ‘आरएफपी’ तयार करण्यासाठी टंडन अर्बन सोल्युशन्स यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार, १८ मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या रस्त्यांची साफसफाई यांत्रिकी पद्धतीने करण्यासाठी टंडन अर्बन सोल्युशन्स मार्पâत तयार केलेला मसुदा ७ जानेवारी २०२१ रोजी सादर करण्यात आला.

    १९ जानेवारी रोजी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासमक्ष सादरीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये दुरूस्ती करण्याच्या सुचना सल्लागार संस्थेस देण्यात आल्या. टंडन अर्बन सोल्युशन्स यांच्यामार्पâत १९ जानेवारी २०२१ रोजी सुधारीत ‘आरएफपी’ मसुदा सादर करण्यात आला.

    १८ मीटरपेक्षा मोठ्या रस्त्यांची चार भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली. त्यामध्ये महापालिका मुख्यालयाच्या दक्षिण बाजूसाठी दोन पॅकेज आणि उत्तर बाजूसाठी दोन पॅकेज निश्चित करण्यात आले. पॅकेज एकसाठी २२१.६८ किलोमीटर, पॅकेज दोनसाठी २३६ .२ किलोमीटर, पॅकेज तीनसाठी २३९.८६ किलोमीटर आणि पॅकेज चारसाठी २३०. ६९ किलोमीटर इतकी रस्त्याची लांबी निश्चित करण्यात आली.

    त्यामुळे शहरातील एकत्रित रस्त्यांची अंदाजित लांबी ९२८.२५ किलोमीटर गृहित धरण्यात आली. यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाईसाठी आरएफपीमध्ये २४ स्विपिंग मशिन, आठ हूक लोडर, चार पाण्याचे टँकर आवश्यक असल्याचे नमुद करण्यात आले.

    निविदा कालावधी सात वर्षाचा निश्चित करत २० सप्टेंबरत्याकरिता अंदाजे ४६३ कोटी ९४ लाख रूपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. तथापि, सत्ताधारी भाजपने पाच महिने हा प्रस्ताव तहवूâब ठेवत २० ऑगस्टच्या महापालिका सभेत तो दप्तरी दाखल केला. त्यानंतर २० सप्टेंबररोजीच्या सभेत या विषयाने पुन्हा उचल खाल्ली. आरोग्य विभागामार्पâत यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते साफसफाईच्या कामकाजाकरिता नव्याने ‘आरएफपी’ तयार करावी. जुन्या ‘आरएफपी मधील ४ पॅकेज ऐवजी २ पॅकेजमध्ये रस्त्यांची विभागणी करुन सुधारित आरएफपी मसुदा तयार करावा.

    तसेच खर्चामध्ये कपात करुन आणि यंत्रे आणि मनुष्यबळाची फेररचना करावी. यांत्रिकीकरणाद्वारे साफसफाईचा विषय प्रशासकीय मान्यतेसाठी ऑक्टोबर महिन्याच्या महापालिका सर्वसाधारण सभेपुढे सादर करावा, असे उपसूचनेत म्हटले आहे.त्यानुसार, आयुक्त राजेश पाटील यांनी सुधारित प्रस्ताव महासभेपुढे सादर केला आहे.

    तिसऱ्यांदा केलेल्या आरएफपी मसुद्यात म्हटलंय तरी काय ?

    १) १८ मीटरपेक्षा मोठ्या रस्त्यांची दोन भागांमध्ये विभागणी
    २) महापालिका मुख्यालय केंद्रबिंदू समजून दक्षिण भाग आणि उत्तर भाग अशी विभागणी
    ३) पॅकेज एकसाठी ३३१ किलोमीटर लांबीचे रस्ते निश्चित
    ४) पॅकेज दोनसाठी ३३९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते निश्चित
    ५) साफसफाईजोग्या रस्त्यांची लांबी ६७० किलोमीटर
    ६) पॅकेज एकसाठी एकूण २१ वाहनांची आवश्यकता
    (४ अवजड वाहने, ४ मध्यम वाहने, ८ गोबलर, ३ कॉम्पॅक्टर आणि २ वॉटर टँकर)
    ७) पॅकेज दोनसाठी एकूण २१ वाहनांची आवश्यकता
    (४ अवजड वाहने, ४ मध्यम वाहने, ८ गोबलर, ३ कॉम्पॅक्टर आणि २ वॉटर टँकर)
    ८) पॅकेज एकसाठी १९१ कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ
    (१५० झाडूवाले, १६ चालक, २० ऑपरेटर आणि ५ हेल्पर)
    ९) पॅकेज दोनसाठी १९१ कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ
    (१५० झाडूवाले, १६ चालक, २० ऑपरेटर आणि ५ हेल्पर)
    १०) निविदा कालावधी ७ वर्षे
    ११) अंदाजे ३६२ कोटी ४ लाखांचा खर्च
    १२) आरएफपी मसुद्यात बदलाचे अधिकार आयुक्तांना