स्थापत्य विभागकडून बोगस एफडीआर प्रकरणी १९ ठेकेदारांना नोटीस

बोगस एफडीआर प्रकरणी 19 ठेकेदारांना पिंपरी चिंचवड़ महापालिकेच्या स्थापत्य विभागकडून नोटिसा बजाविण्यात आल्या असून त्यांना सात दिवसात खुलासा देण्याचे सांगण्यात आले आहे. स्थापत्य विभागातील आठही प्रभागात पीएसडी (परफार्मेंस सिक्योरिटी डिपॉझिट) म्हणून पालिकेकडे दिलेले एफडीआर (फिक्स डिपॉझिट रिसीट) बोगस आढळून आले आहेत. महापालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्या ठेकेदारांवर ‘ब्लॅकलिस्ट’ कारवाई शक्यता वर्तवली जात आहे.

पिंपरी (Pimpari).  बोगस एफडीआर प्रकरणी 19 ठेकेदारांना पिंपरी चिंचवड़ महापालिकेच्या स्थापत्य विभागकडून नोटिसा बजाविण्यात आल्या असून त्यांना सात दिवसात खुलासा देण्याचे सांगण्यात आले आहे. स्थापत्य विभागातील आठही प्रभागात पीएसडी (परफार्मेंस सिक्योरिटी डिपॉझिट) म्हणून पालिकेकडे दिलेले एफडीआर (फिक्स डिपॉझिट रिसीट) बोगस आढळून आले आहेत. महापालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्या ठेकेदारांवर ‘ब्लॅकलिस्ट’ कारवाई शक्यता वर्तवली जात आहे.

महापालिकेच्या विविध विभागात विकास कामे ठेकेदार करीत असतात. ठेकेदारांच्या वाढलेल्या स्पर्धेमुळे कामाचा दर्जा व गुणवत्ता ढासळली आहे. त्यात सर्वात कमी दराने निविदा भरणा-या ठेकेदारांची संख्या वाढली आहे. महापालिकेच्या विविध कामे घेताना त्या ठेकेदारांनी पीएसडी म्हणून पालिकेकडे दिलेले एफडीआर बोगस आढळून आले आहे. महापालिकेच्या स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत, जल:निस्सारण, आरोग्य, पर्यावरणासह अन्य विभागात एफडीआर प्रकरणी सखोल चाैकशी सुरु आहे. ११ % पेक्षा कमी दराने निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांनी पीएसडी म्हणून मनपास दिलेले अनेक एफडीआर खोटे निघाले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक विभागाकडून बॅंकाकडे एफडीआरची खातरजमा करण्यात येत आहे.

दरम्यान, स्थापत्य विभागातील आठही प्रभागात 19 ठेकेदारांचे पीएसडी म्हणून मनपास दिलेले अनेक एफडीआर बोगस आढळले आहे. त्या ठेकेदारांच्या प्रत्येक विभागातील फाईल्सची कसून चाैकशी सुरु आहे. त्या सर्वांना स्थापत्य विभागाने नोटीस बजावून सात दिवसात खुलासा मागविला आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास त्यांच्यावर ब्लॅकलिस्टची कारवाई करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या अनेक विभागात काम करणा-या ठेकेदारांना बनावट एफडीआर तयार करून देणारी टोळी सक्रीय आहे. ११ % पेक्षा कमी दराने निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांनी पीएसडी म्हणून मनपास दिलेले अनेक एफडीआर खोटे की खरे याविषयी बॅंकाकडे प्रत्येक विभागानी पत्र पाठवून खातरजमा करण्यात येत आहे. मात्र, बॅंकाच्या वेळकाढू पणामुळे ठेकेदारांचे फावले असून एफडीआर तपासणीला वेळ लागत आहे.