ओबीसींना अतिरिक्त राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल; मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे प्रतिपादन 

ओबीसीचे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण, मराठा आरक्षण रद्द करणे याबाबत निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पदोन्नतीबाबतचा विषयही सर्वोच्च न्यायालयात आहे. असे असताना यासाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरणे उचित आहे का?, हे सर्वच प्रश्न केंद्र सरकारशी निगडीत असून ओबीसींना अतिरिक्त राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल असे प्रतिपादन राज्याचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे. पुण्यात ओबीसींच्या नेत्यांची बैठक झाल्यानंतर ते बोलत होते.

    पुणे : ओबीसीचे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण, मराठा आरक्षण रद्द करणे याबाबत निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पदोन्नतीबाबतचा विषयही सर्वोच्च न्यायालयात आहे. असे असताना यासाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरणे उचित आहे का?, हे सर्वच प्रश्न केंद्र सरकारशी निगडीत असून ओबीसींना अतिरिक्त राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल असे प्रतिपादन राज्याचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे. पुण्यात ओबीसींच्या नेत्यांची बैठक झाल्यानंतर ते बोलत होते.

    २६ आणि २७ जून रोजी ओबीसींचे शिबीर

    इतर मागासवर्गीयांना अतिरिक्त राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढील भूमिका ठरविण्यासाठी सर्वपक्षीय इतर मागासवर्गीय नेत्यांचे शिबीर २६ आणि २७ जून रोजी लोणावळा येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या शिबीरामध्ये चर्चा करून पुढील नियोजन केले जाईल, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे भेटले. या भेटीमध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत चर्चा झाल्याचे अशोक चव्हाण यांनी मला सांगितले असल्याचे विजय वड्डेट्टीवार यांनी नमूद केले. पंतप्रधान मोदी यांना भेटण्यासाठी दहा जणांची यादी देण्यात आली होती. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी तीन जणांना आमंत्रण दिले. मी देखील जाण्यास इच्छूक होतो. यापुढील काळात पंतप्रधान मोदी यांना भेटेन, असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात वडेट्टीवार म्हणाले.

    ओबीसी विरोधात कोण सर्वांनाच माहिती

    सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश हा फक्त राजकीय आरक्षणाबाबतचा आहे. शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांबाबत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. ओबीसीची जातनिहाय स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.  केंद्र सरकारकडे ओबीसींबाबतचा इम्पिरियल डेटा होता. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही माहिती नसल्याचे संसदेत सांगितले, असे नमूद करताना ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने कोण आहे आणि विरोधात कोण आहे, हे सर्वांनाच माहिती आहे. मंडल आयोगाच्यावेळी कोणी विरोध केला हेदेखील सगळ्यांना ज्ञात आहे. भाजपाची विचारधारा वेगळी असून मला हा विषय राजकीय करायचा नाही, असे विधानही वडेट्टीवार यांनी केली. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करून माहिती जाहीर करावी, अशी सर्व ओबीसी नेत्यांची मागणी असल्याचेही ते म्हणाले.

    हे सुद्धा वाचा