भूखंड हस्तांतरणाकामी गृहयोजना विभागाकडून सामान्यांची अडवणूक ; बिल्डरांना ‘अर्थ’पूर्ण खूश करण्यावर भर

ज्या निवासी किंवा अनिवासी इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला प्रदान करण्यात आला आहे, अशा इमारतीतील सदनिका किंवा गाळे हस्तांतरण प्रकरणात नियोजन विभागाकडून घेण्यात येत असलेले बांधकामाबाबतचे अभिप्राय येथून पुढे बंद करण्यात यावेत. त्याऐवजी अर्जदारांकडून या भूखंडावरअथवा सदनिकेमध्ये कोणतेही अवैध बांधकाम केलेले नाही, असे हमीपत्र भूखंड ,सदनिका हस्तांतरण प्रस्तावासोबत घेण्यात यावे.

    पिंपरी: विविध पेठांमध्ये ९९ वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भुखंड, सदनिका, गाळ्यांच्या हस्तांतरण प्रस्तावांवर मुदतीत कार्यवाही करावी, अर्जदाराकडून हमीपत्र घ्यावे, असे परिपत्रक पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी यांनी जारी केले. तथापि, भू-विभाग आणि गृहयोजना विभागातील अधिकारी या परिपत्रकाचा सोयीने अर्थ काढत आहेत. भू विभाग बिल्डरांना ‘अर्थ’पूर्ण खुश करत आहेत, तर गृहयोजना विभाग सर्वसामान्य नागरिकांना नडत आहे. भूखंड हस्तांतरणाला एक न्याय आणि सदनिका हस्तांतरणाला दुसरा न्याय का असा सवाल नागरिक करत आहेत.

    पिंपरी – चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने (पीसीएनटीडीए) विविध पेठांमध्ये ९९ वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने भूखंड, सदनिका, गाळे यांचे वाटप केले आहे. असे भाडेपट्टाधारक हे भूखंड, सदनिका, गाळ्यांचे हस्तांतरण प्रकरण एक खिडकी योजने अंतर्गत कार्यालयात सादर करत असतात. प्रचलीत कार्यपद्धतीनुसार, अशा मालमत्तांच्या बांधकामाबाबतचा आणि बांधकाम क्षेत्राच्या टक्केवारी बाबतचा अहवाल नियोजन विभागाकडून घेतला जात होता. तथापि, नगर नियोजन प्राधिकारी पिंपरी – चिंचवड महापालिका असल्याने आणि विकास प्राधिकरण सभेमध्ये कुटूंबातील व्यक्तींचे त्यांच्या हयातीत नाव कमी करणे आणि समाविष्ट करणे यासाठी निश्चित शुल्क आकारण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये कोणत्याही आर्थिक बाबीची परिगणना होत नसल्यामुळे आणि अशी भूखंड हस्तांतरणाची कामे सेवा हमी कायद्या अंतर्गत असल्याने निश्चित मुदतीत त्यावर कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पीसीएनटीडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी यांनी १९ नोव्हेबर २० रोजी परिपत्रक जारी केले.

    ज्या निवासी किंवा अनिवासी इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला प्रदान करण्यात आला आहे, अशा इमारतीतील सदनिका किंवा गाळे हस्तांतरण प्रकरणात नियोजन विभागाकडून घेण्यात येत असलेले बांधकामाबाबतचे अभिप्राय येथून पुढे बंद करण्यात यावेत. त्याऐवजी अर्जदारांकडून या भूखंडावरअथवा सदनिकेमध्ये कोणतेही अवैध बांधकाम केलेले नाही, असे हमीपत्र भूखंड ,सदनिका हस्तांतरण प्रस्तावासोबत घेण्यात यावे. भूखंड हस्तांतरण प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर त्याच दिवशी त्या भूखंडाच्या बांधकामाच्या टक्केवारीबाबत नियोजन विभागाकडे मागणी करायचे पत्र विभागातील सहायक कार्यालयीन अधिक्षक अथवा उपलेखापाल यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात यावे. हा अहवाल नियोजन विभागाने पत्राच्या दिनांकापासून तीन दिवसात द्यावा. सदनिका,गाळे हस्तांतरण प्रकरणामधील ज्या प्रकरणात शंका उद्भवतील अशा प्रकरणी नियोजन विभागाकडील प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी अहवाल मागविण्यात यावा, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले.

    कुटूंबातील व्यक्तीचे नाव कमी करणे, वाढविणे, संपूर्ण भुखंड कुटूंबातील व्यक्तीच्या नावाने वर्ग करणे, वारसांची नावे कमी करणे याकरिता आकारावयाचे शुल्क हे विकास प्राधिकरण सभेमध्ये निश्चित केलेले आहे. प्राधिकरण सभेचा ठराव स्वंयस्पष्ट असल्याने प्रचलीत कार्यपद्धतीमध्ये अंशत: बदल करून येथून पुढे अशी प्रकरणे लेखा विभागाकडे न पाठविता भुविभागातील उपलेखापाल व सहायक लेखाधिकारी यांच्या स्तरावर तपासणी करण्यात यावीत. या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी. हा आदेश गृहयोजना विभागाकडील प्राधिकरणाच्या गृहप्रकल्पातील सदनिका, व्यापारी गाळे, दुकाने यांनाही लागू राहणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

    परिपत्रकानुसार, भू विभागाने जलदगतीने काम सुरु केले. फाईलींचा निपटारा युद्धपातळीवर केला. अर्जदारांकडून हमीपत्र भरुन घेण्यात आली. भूखंडांवर कोणतेही अनधिकृत काम केलेले नाही, असे लेखी घेण्यात आले. मात्र, गृहयोजना विभागातील अधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवली. सदनिका हस्तांतरणासाठी आलेल्या नागरिकांना नाडले जात असल्याचा अनुभव आहे. हमीपत्राची मुभा देण्यात आली असली तरी गृहयोजना विभागातील अधिकारी ती नाकारत आहेत. त्यामुळे हस्तांतरण प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीच या प्रकरणाचा सोखमोक्ष लावावा, सर्वसामान्यांना न्याय द्यावा अथवा बिल्डरांच्या भूखंडांचे होणारे हस्तांतरण थांबवावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.