सत्ताधारी भाजपमुळे ऑक्सिजन पाईप लाईनचे काम ६ महिने रखडले

पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या मोठ्या संख्येने कोरोनाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. महापालिकेच्या रुग्णालयांसह खासगी रुग्णालयात ऑक्सिजन बेडची कमतरता निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या चारही रुग्णालयात गॅस पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाल्यास नव्याने बेड उपलब्ध होऊ शकतात. कोरोना रुग्णांचा विचार करून तरी या कामाला गती देण्याची गरज होती. केवळ टक्केवारीच्या कारभारामुळेच तब्बल सहा महिने ऑक्सिजन बेडचे काम रखडले होते, असे आता स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी या 'संवेदनशील' विषयावर मौन बाळगले आहे.

    पिंपरी : ऑक्सिजन बेड मिळावा यासाठी शेकडो कोरोना रुग्णांचे नातेवाईक हॉस्पिटलचे उंबरे झिजवत आहेत. ऑक्सिजन न मिळाल्याने रुग्ण दगावत आहेत. अत्यवस्थ रुग्णाला ऑक्सिजन बेड मिळायला आजही अडचण येत आहे. या सर्व प्रकाराला महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप जबाबदार आहेत. कोरोनाची पहिला लाट आली असतानाच जिजामाता, भोसरी, थेरगाव आणि आकुर्डी या चार नवीन रुग्णालयांतून आयसीयु बेड तत्काळ उपलब्ध करण्याची योजना तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आणली होती. त्यासाठी गॅस पाईप लाईन टाकण्याच्या कामाची सुमारे २६ कोटींची निविदा सप्टेंबर २०२० मध्ये काढली होती. काही नेत्यांनी या कंत्राटात ‘रिंग’ केली, मात्र, त्याचा भंडाफोड झाल्याने ती फसली. नेत्यांचा डाव फसल्याने ऑक्सिजन बेड लटकले आहेत. ५०० ऑक्सिजन बेडचे काम तब्बल सहा महिने रखडले आहे.

    पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या नवीन भोसरी, जिजामाता, थेरगाव आणि आकुर्डी या चार रुग्णालयात मेडिकल गॅस पाइपलाइन बसविण्याचा मूळ प्रस्ताव सप्टेंबर २०२० मध्ये मांडण्यात आला. भांडार विभागाने त्याची निविदा ४ जानेवारी २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली. २६ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या या निविदेसाठी सुरुवातीला ५ निविदाकारांनी सहभाग नोंदविला. काही बड्या नेत्यांनी त्यात ठराविक ठेकेदारांच्या मदतीने रिंग केली. एका मोठ्या स्पर्धक ठेकेदाराला पध्दतशीर बाजुला ठेवण्यात आले. ज्या ठेकेदाराने मुंबईच्या कुपर, एम्स तसेच अण्णासाहेब मगर स्टेडियम आवारात उभारलेल्या जम्बो कोवीड हॉस्पीटलचे काम केले त्याच ठेकेदाराला महापालिकेने अपात्र ठरविले.

    बNयाच वादानंतर तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ही निविदा रद्द केली. यानंतर दोन दिवसांतच हीच निविदा पुन्हा नव्याने प्रसिद्ध करण्यात आली. दुसNयावेळी ९ जणांनी निविदा भरली. स्पर्धा झाली आणि २६ कोटी ६१ लाखांचे काम ३० टक्के कमी दराने म्हणजे १८ कोटी ३१ लाखांनी दिले गेले. तब्बल आठ कोटी ३० लाखांची बचत झाली. ठेकेदारांची रिंग तोडल्याने सव्वा आठ कोटींची लूट थांबली. स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केला, पण स्थायी समिती सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादी नगरसेविकेने आकांडतांडव केले.

    स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या कामालाही सत्ताधारी भाजपने खोडा घातला. हितसंबंधीत नेत्यांनी तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणे देत हेच काम पुन्हा दोन आठवडे लटकत ठेवले. या कामाची फाईल पंधरा दिवस या टेबलावरुन त्या टेबलावर अक्षरश: घोळवत ठेवली. कामाचा आदेश देण्यासही टाळाटाळ केल्याने महत्वाचा वेळ वाया गेला. अखेर पंधरा दिवसांपूर्वीच या कामाचे आदेश देण्यात आले. हे काम आता १५ दिवसांत पूर्ण होईल आणि शहराला आणखी ५०० ऑक्सिजन बेड उपलब्ध होतील, असे प्रशासकीय सुत्रांनी सांगितले.

    पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या मोठ्या संख्येने कोरोनाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. महापालिकेच्या रुग्णालयांसह खासगी रुग्णालयात ऑक्सिजन बेडची कमतरता निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या चारही रुग्णालयात गॅस पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाल्यास नव्याने बेड उपलब्ध होऊ शकतात. कोरोना रुग्णांचा विचार करून तरी या कामाला गती देण्याची गरज होती. केवळ टक्केवारीच्या कारभारामुळेच तब्बल सहा महिने ऑक्सिजन बेडचे काम रखडले होते, असे आता स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी या ‘संवेदनशील’ विषयावर मौन बाळगले आहे.