…म्हणून परिंचे ग्रामस्थ आंदोलनाच्या पवित्र्यात

    सासवड : पिलाणवाडी लघू पाटबंधारे प्रकल्पातून परिंचे पुरंदर परिसरातील शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होते. यासाठी शासनाने चार कोटी रूपये खर्चाची बंद पाईपलाईन योजना मंजूर केली आहे. या बंद पाईपलाईनचे ६० टक्के कामही पूर्ण झाले आहे. हरगुडे व यादववाडी परिसरातील काही शेतकरी वैयक्तिक लाभासाठी या योजनेचे काम सातत्याने बंद पाडत आहेत. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून या योजनेचे काम रेंगाळले आहे. अधिकारी व काम बंद पाडणारे शेतकरी यांचे साटेलोटे असल्याने पावसाळ्याच्या तोंडावर काम बंद पाडले जात आहे. या वर्षीही पाणी येणार नसल्याने परिंचे ग्रामस्थ आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. बंद असलेले काम तातडीने सुरू झाले नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा परिंचे ग्रामस्थांनी दिला आहे.

    गावच्या हिताचा विचार करून सर्व ग्रामस्थ व राजकीय कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येऊन आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले. बंद पाईपलाईनचे काम तातडीने सुरू व्हावे यासाठी काय करता येईल, याबाबतची मिटींग अस्मिताभवन परिंचे येथे पार पडली. यावेळी सरपंच ऋतुजा जाधव, सोसायटी चेअरमन निलेश जाधव, माजी सरपंच समीर जाधव, पुणे जिल्हा काँग्रेस उपाध्यक्ष मयूर मुळीक, पुरंदर तालुका राष्ट्रवादी युवक अध्यक्ष पुष्कराज जाधव, प्रा. संभाजी नवले, माजी चेअरमन सुशीलकुमार जाधव, पुरंदर खरेदी-विक्री संघाचे माजी अध्यक्ष उल्हास जाधव, विजय जाधव, शशिकांत जाधव, मोहीत जाधव, बाबुलाल जाधव, विक्रमसिंह जाधव व लाभधारक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

    गेल्या २०-२५ वर्षांत लाभक्षेत्रात पाणी नाही

    पिलाणवाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प मंजूर होत असताना परिंचे परिसरातील ४६० हेक्टर जमिनीला पाणी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, धरण पूर्ण झाल्यानंतर गेल्या २०-२५ वर्षांत एकदाही लाभक्षेत्रातील अंतिम लाभक्षेत्रात पाणी पोहोचले नाही. धरणालगतचेच शेतकरी या पाण्याचा लाभ घेत आहेत, अशी माहिती पाणी वापर संस्थेचे सुशीलकुमार जाधव यांनी दिली.

    …तर भविष्यात दोन गावांत संघर्ष

    वैयक्तिक लाभासाठी काही शेतकरी या योजनेचे काम बंद पाडत आहेत. त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा केला म्हणून कारवाई केली जावी, अशी मागणीही परिंचे येथील शेतकरी करू लागले आहेत. संबधित यंत्रणेने याबाबत तातडीने लक्ष घालून बंद काम सुरू होण्याबाबत कार्यवाही करावी. अन्यथा भविष्यात दोन गावांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता अनेक ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. पण त्यानंतर होणाऱ्या संघर्षाला संबधित यंत्रणा व अधिकारी जबाबदार असतील, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.