स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी २२९ कोटीचा वाढीव खर्च पपिंपरी चिंचवड महापालिकेला करावा लागणार

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत ११४९ कोटी रूपये खर्चाच्या वेगवेगळ्या स्मार्ट योजना शहरात राबविण्यात येत आहेत. मात्र, काही नवीन प्रकल्पांमुळे खर्चाची रक्कम १३७८ कोटी ३३ लाखांवर पोहोचली आहे. याचा परिणाम स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी २२९ कोटी रूपये वाढीव खर्च होणार आहे. वाढीव खर्चासाठी केंद्र सरकारकडून कोणताही निधी उपलब्ध होणार नसल्याने हा आर्थिक बोजा महापालिकेवरच पडणार आहे.

    पपिंपरी चिंचवड महापालिकेमार्फत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत ११४९ कोटी रूपये खर्चाच्या वेगवेगळ्या स्मार्ट योजना शहरात राबविण्यात येत आहेत. मात्र, जीएसटी रकमेमुळे आणि पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय नव्याने निर्माण झाल्याने काही नवीन प्रकल्पांमुळे खर्चाची रक्कम १३७८ कोटी ३३ लाखांवर पोहोचली आहे. याचा परिणाम स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी २२९ कोटी रूपये वाढीव खर्च होणार आहे. एकीकडे या प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत केवळ ५८७ कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातच वाढीव खर्चासाठी केंद्र सरकारकडून कोणताही निधी उपलब्ध होणार नसल्याने हा आर्थिक बोजा महापालिकेवरच पडणार आहे.

    केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी प्रकल्पात पुण्यासह पिंपरी चिंचवड शहराचाही समावेश आहे. ही योजना राबविण्याकरिता पिंपरी महापालिकेकडून १३ जुलै २०१७ रोजी पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड या विशेष उद्देश वहन कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने एक हजार कोटीचा वित्तीय आकृतीबंध मंजुर केला. या मंजुर आकृतीबंधापेकी ५० टक्के निधी केंद्र सरकारमार्फत आणि राज्य सरकार व पिंपरी महापालिकेमार्फत प्रत्येकी २५ टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. आतापर्यंत जुलै २०२१ अखेर स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी ५८७ कोटी ८० लाख रूपये निधी प्राप्त झाला आहे.

    ४० कोटीचे आणखी तीन प्रकल्प

    १३७८ कोटी ३३ लाखापैकी ११४९ कोटी २३ लाखाच्या खर्चास यापूर्वीच सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. याव्यतिरिक्त प्रब्लीक-प्रायव्हेट-पार्टनरशीप (पीपीपी) मधून सोलर पॉवर जनरेशन, पब्लीक ई-टॉयलेट हे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय पिंपळे – निलख येथे राजीव गांधी पुलापासून रक्षक चौकापर्यंतचा रस्ता विकसित करण्याचे काम सध्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात समाविष्ट नाही. त्यामुळे या कामासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात ४० कोटीची तरतुद करावी लागणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी सरकारच्या अनुदाना व्यतिरिक्त लागणारी २२९ कोटी आणि इतर प्रस्तावित कामांसाठी लागणारी ४० कोटीची तरतुद महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात पुढील तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्तांना सर्वाधिकार देण्यात येणार आहेत.