पेट्रोलियम कंपन्यांना पंप उभारणीसाठी जागा देणार , आर्थिक उत्पन्नसाठी पीएमपीएमएलचा निर्णय

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) ताफ्यात सध्या सुमारे २१०० बस आहेत. तसेच भविष्यात ताफ्यात नव्याने बस दाखल होणार आहेत. पिंपरी - चिंचवड महापालिकेमार्पâत सहा जागांचा ताबा पीएमपीएमएलला देण्यात आला आहे. तसेच आठ जागा देण्याबाबत प्रस्तावित आहे. पीएमपीएमएलने ८ डिसेंबर २०२० रोजीच्या पत्राद्वारे त्यांच्या ताब्यात पिंपरी - चिंचवड हद्दीत चार डेपो आणि पार्कींगच्या आठ जागा कार्यान्वित असल्याचे कळविले आहे.

    पिंपरी : पीएमपीएमएलच्या बसगाड्यांमध्ये रिफ्युएलिंगची व्यवस्था होण्यासाठी तसेच पीएमपीएमएलला आर्थिक उत्पन्न प्राप्त होण्याच्या दृष्टीकोनातून महापालिका मालकीच्या पीएमपीएमएलच्या वापरातील जागा सरकारमान्य पेट्रोलियम वंâपन्यांना पंप उभारणीसाठी देण्यात येणार आहेत. जागांमध्ये डिझेल, सीएनजी आणि इलेक्ट्रीक चार्जिंगची व्यवस्था करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात येणार आहे.

    पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) ताफ्यात सध्या सुमारे २१०० बस आहेत. तसेच भविष्यात ताफ्यात नव्याने बस दाखल होणार आहेत. पिंपरी – चिंचवड महापालिकेमार्पâत सहा जागांचा ताबा पीएमपीएमएलला देण्यात आला आहे. तसेच आठ जागा देण्याबाबत प्रस्तावित आहे. पीएमपीएमएलने ८ डिसेंबर २०२० रोजीच्या पत्राद्वारे त्यांच्या ताब्यात पिंपरी – चिंचवड हद्दीत चार डेपो आणि पार्कींगच्या आठ जागा कार्यान्वित असल्याचे कळविले आहे. यापैकी तीन डेपोंमध्ये डिझेल, सीएनजी आणि एका डेपोमध्ये इलेक्ट्रीक चार्जिंगची व्यवस्था आहे. पीएमपीएमएलच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून पीएमपीएमएलच्या वापरातील अन्य जागांमध्येही डिझेल, सीएनजी आणि इलेक्ट्रीक चार्जिंगची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे, असा धोरणात्मक निर्णय पीएमपीएमएलच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

    त्यादृष्टीने पीएमपीएमएलच्या बसगाड्यांमध्ये रिफ्युएलिंगची व्यवस्था होणे आणि त्यामुळे पीएमपीएमएलला आर्थिक उत्पन्न प्राप्त होणे यासाठी महापालिकेच्या मालकीच्या पीएमपीएमएलच्या वापरातील जागांवर रिटेल आऊटलेट पंप तयार करण्यात येणार आहेत. या जागा सरकारमान्य पेट्रोलियम वंâपन्यांना पंप उभारणीसाठी देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ना हरकत प्रामणपत्र घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, पीएमपीएमएलच्या वापरातील जागांमध्ये डिझेल, सीएनजी आणि इलेक्ट्रीक चार्जिंगची व्यवस्था करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात येणार आहे. हा विषय स्थायी समितीमार्पâत महापालिका सभेपुढे ठेवण्यात येणार आहे.