कारण आम्ही पण तेल लावलेले पैलवान आहोत, म्हणूनच हा प्लॅन यशस्वी झालाय; वाचा सविस्तर

या गावाचा आराखडा बनविण्याची जबाबदारी पुणे महानगर प्राधिकरणाकडे देण्यात आली होती. मात्र महापालिकेत वर्ग झाल्यानंतर या गावांचा विकास आराखडा करण्याची जबाबदारीही पुणे महापालिकेला मिळावी असा आग्रह सत्ताधारी भाजपचा होता. त्यासाठी तातडीने गुरुवारी खास सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र महापालिकेतल्या विरोधात असलेल्या महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी काल रात्री अत्यंत वेगवान हालचाली केल्या.

  • पुणे महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट होण्यापूर्वी या गावांचा विकास आराखडा अखेर PMRDAच करणार
  • नुसतीच खेळी नाही तर ती अशी खेळावीही लागतेच
  • तरच डाव यशस्वी होतो

पुणे : पुणे महापालिकेत (pune municipal corporation) नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यावरून सुरू झालेला वाद राज्य सरकारने (mva government) एका झटक्यात संपवला आहे. पुणे महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट होण्यापूर्वी या गावांचा विकास आराखडा अखेर पीएमआरडीएच करणार आहे. या निर्णयामुळे सत्ताधारी भाजपला (bjp) राज्य सरकारनं मोठा झटका दिल्याचं मानलं जातं आहे.

या गावाचा आराखडा बनविण्याची जबाबदारी पुणे महानगर प्राधिकरणाकडे देण्यात आली होती. मात्र महापालिकेत वर्ग झाल्यानंतर या गावांचा विकास आराखडा करण्याची जबाबदारीही पुणे महापालिकेला मिळावी असा आग्रह सत्ताधारी भाजपचा होता. त्यासाठी तातडीने गुरुवारी खास सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र महापालिकेतल्या विरोधात असलेल्या महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी काल रात्री अत्यंत वेगवान हालचाली केल्या.

राष्ट्रवादीच्या शहरातल्या नेत्यांनी थेट अजित पवार यांना संपर्क करून तातडीने मध्यस्थी करायची विनंती केली तर शिवसेनेच्या नेत्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क करून भाजपची भूमिका त्यांच्या कानावर घातली. यानंतर नगरविकास विभागात तातडीने हालचाली होऊन या संदर्भातले आदेश तयार करण्यात आले आणि कॅबिनेटच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी ते मुख्यमंत्र्यांकडे नेले आणि तिथे या आदेशावर सही झाल्यानंतर काही वेळातच ही बातमी महापालिका वर्तुळात पसरली.

त्यामुळे भाजपने गुरुवारी घेतलेल्या खास सभेला कुठलाच अर्थ राहिलेला नाही. आदेशानुसार, नगरविकास विभागाने या संदर्भातले सगळे अधिकार हे पुणे महानगर प्राधिकरणाकडे राहतील, असे आदेश करत गुरुवारी महापालिकेची होणारी मुख्य सभा निरस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपला राज्य सरकारनं मोठा झटका दिल्याचं मानलं जातं आहे.

महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाला या विकास आराखड्यातून आर्थिक उलाढाल करावयाची असल्याने त्यांनी इतक्या उठाठेवी करून खास सभेचं आयोजन केल्याचा एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन केलाय आरोप केलाय. भाजपने मात्र तेवीस गावांचा विकासाची जबाबदारी महापालिकेवर असल्याने नियोजनाची ही जबाबदारी महापालिकेकडे असावी अशी भूमिका घेतली आहे मात्र राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याने त्याला आमचा विरोध नाही, असे स्पष्ट केलंय. एक नक्की या २३ गावांचा विकास आराखडा गेले चार दिवस पुणे महापालिकेचा राजकीय आखाडा चांगलाच तापला होता.

plan of 23 villages in pune pmrda will plan the development nrvb