ओबीसी आणि बहुजनांना आरक्षणापासून वंचित ठेवणे नियोजित कट- सचिन साठे

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. यास केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करीत केंद्र सरकारच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आदेशाने राज्यभर निदर्शने करण्यात आली.

    पिंपरी: २०११ ला झालेल्या जनगणनेतील ओबीसींचा आवश्यक डाटा सर्वोच्च न्यायालयात वेळेमध्ये केंद्र सरकार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने वेळेत दिला नाही. त्यामुळे माननीय सर्वेाच्य न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधिल राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. ओबीसी आणि बहुजनांना आरक्षणापासून वंचित ठेवणे हा भाजपाचा आणि त्यांची मातृसंस्था आरएसएसचा पुर्वनियोजित कट आसल्याचा आरोप पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी केला.

    सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले. यास केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करीत केंद्र सरकारच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या आदेशाने राज्यभर निदर्शने करण्यात आली. या अंतर्गत पिंपरी येथे झालेल्या आंदोलनात सचिन साठे म्हणाले की, माननिय सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाने मागणी केली तरी ओबीसी जनगणनेचा डाटा दिला नाही. फडणवीस हे बोलतात एक आणि करतात दुसरेच हे यातून सिध्द झाले आहे.

    जनगणनेत जमा झालेला डाटा ही राष्ट्रीय संपती आहे. हा डाटा वेळेत सादर करणे हि फडणवीस आणि पंतप्रधान मोदी यांची नैतिक जबाबदारी होती. आरएसएसच्या मुळ अजेंड्यामध्येच आहे की, स्वर्गिय पंतप्रधान राजीव गांधी आणि माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या प्रयत्नातून मिळालेले आरक्षण हटविणे आणि आता भाजपाचा दांभिकपणा, खोटेपणा उघड झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि या घटनेस जबाबदार असणारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत जाहिर माफी मागावी, अशीही मागणी पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी केली.