नवा विमानतळ आराखडा रखडण्याची शक्यता

राज्याकडून निधी प्राप्त झाला तरच कामे होण्याची शक्यता पुणे : कोरोना विषाणू संकटामुळे राज्य सरकारपुढे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे पुण्यातील नवा विमानतळ आराखडा रखडल्यात जमा झाला आहे. प्रस्तावित

राज्याकडून निधी प्राप्त झाला तरच कामे होण्याची शक्यता

पुणे :
कोरोना विषाणू संकटामुळे राज्य सरकारपुढे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे पुण्यातील नवा विमानतळ आराखडा रखडल्यात जमा झाला आहे. प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाच्या कामांसाठी आवश्यक असलेला शेकडो कोटी रुपयांचा निधी मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्यामुळे पुढील किमान सहा ते सात महिने विमानतळाची कामे सुरू होणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांच्या सुविधेसाठी पुरंदर येथे विमानतळ प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कं पनीकडून (एमएडीसी) विमानतळाची कामे करण्यात येणार आहेत. मार्च महिन्यापासून विमानतळासाठी आवश्यक असलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होणार होती. टाळेबंदीमुळे भूसंपादनाची कामे थांबलेली असतानाच आता विमानतळाच्या उभारणीपुढे आर्थिक संकटही निर्माण झाले आहे.

कोरोना विषाणूचा राज्यभर उद्रेक सुरू आहे. करोनामुळे राज्याच्या तिजोरीवरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्पांची कामे थांबविण्याचे, नव्या योजना सुरू न करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही राज्य शासनाकडून देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्या विमानतळाची कामेही ठप्प होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुरंदर विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील जमिनी थेट खरेदीने संपादित करण्यापर्यंत विमानतळ उभारणीचा टप्पा पोहोचला होता. पहिल्या टप्प्यात २ हजार ८३२ हेक्टर जमिनीपैकी दोन हजार हेक्टर जागेचे संपादन करण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले होते. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कं पनी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि सिडको यांची यासाठी संयुक्त भागीदारीतील कं पनी स्थापन करण्याचेही नियोजित आहे. सिडको, एमएडीसी आणि एमआयडीसी या विमानतळ उभारणीसाठी किती हिस्सा देणार हेही निश्चित झाले आहे.

विमानतळासाठी आवश्यक ती कामे पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कं पनीला सहाशे कोटी रुपयांचे भागभांडवल देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. मात्र अद्यापही हा निधी मिळालेला नाही. त्यातच शेकडो कोटींचा हा निधी मिळेल की नाही, याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाच्या नेत्यांनी योजनांचा आढावा घेण्याचे काम सुरू के ले आहे. त्यातही प्राधान्यक्रम ठरवून आवश्यक कामे मार्गी लावली जाणार आहेत. ही परिस्थिती पाहाता विमानतळाची कामे पुढील सहा ते सात महिने थांबणार असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतरच विमानतळाची कामे सुरू होणार आहेत.

-विमानतळ उभारणीसाठी संयुक्त कंपनी

विमानतळ उभारणीसाठी संयुक्त कं पनी स्थापन करण्याचे विचाराधीन आहे. यामध्ये पीएमआरडीए आणि एमआयडीसीचा वाटा पंधरा टक्क्यांचा असेल. तर सिडकोचा हिस्सा ५१ टक्के  असून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कं पनीच्या हिश्श्याचे सहाशे कोटी राज्य सरकारकडून दिले जाणार आहेत.

 

"विमानतळाचा प्रकल्प रद्द झालेला नाही. प्रकल्पाची कामे सद्यपरिस्थितीमध्ये काही काळ पुढे जातील, अशी शक्यता आहे.  राज्य शासनासह अन्य भागीदार कं पन्यांकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. मात्र हा निधी मिळण्यास कोणत्याही अडचणी येतील असे दिसत नाही. कामांचा फे रआढावा घेण्यात येत आहे. राज्य शासनाकडून निर्देश आल्यास विमानतळाची कामेही तातडीने सुरू के ली जातील."

– दीपक नरवणे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, एमएडीसी